काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी अभिकुमार खत्रीसहितका अधिकारीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध दिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पटक-पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकामा हालसम्म ऐनमा समावेश गरेको नदेखिएको भनेको छ ।

‘अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले केहीअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।