राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजनाका प्रमुखहरूसँग आज सिँहदरवारमा छलफल गर्दै उनले चाँसो व्यक्त गरेका हुन् । छलफलका क्रममा २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति र ती आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरूको प्रस्तुति गरिएको छ ।

प्रस्तुतिका क्रममा स्रोत सुनिश्चितता, न्यून बजेट, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, बाढी पहिरोका कारण सडक अवरोध, प्रक्रियागत झमेला, मुआब्जा विवाद, र कानुनी मुद्धाजस्ता समस्या मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हालसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ। ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति गरेका आयोजनाहरूमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोरमार्ग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, र लुम्बिनी विकास कोषजस्ता आयोजना रहेका छन्।

१० देखि ५० प्रतिशत प्रगति गरेका आयोजनाहरू पनि सूचीबद्ध छन् भने १० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका प्रमुख आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परम्परागत ढंगले काम गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले नयाँ सोचका साथ तीव्र सुधारका प्रयास गर्न निर्देशन दिए। उनले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन जोड दिए । उनले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने क्षेत्रहरूमा थप लगानी गर्न र नयाँ योजना निर्माणमा सक्रियता देखाउन आग्रह गरे ।

उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, रक्षामन्त्री मानवीर राई, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र आयोजना प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफल अहिले पनि जारी रहेको छ।