बेल्जियमको लुभेनमा जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री देउवाले अहिले प्रदान गरिँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्ने वातावरण नबनेकोले छिट्टै नियमावलीको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको स्पष्ट पारिन्। सो कार्यक्रममा बोल्दै उनले एनआरएनएका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट आएका दुई निर्णयहरूमा तादम्यता नदेखिएकोले तेस्रो पक्षको उजुरीमाथिको निर्णय सरकारले कुरिरहेको पनि बताइन्।

इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा सोमबार नेपालको भनाइ राख्न परराष्ट्र मन्त्री देउवा नेदरल्यान्ड्सको हेगको कार्यक्रममा आएकी थिइन्।

राष्ट्रसंघको न्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो न्यायालयले समसामयिक विवादास्पद मुद्दाको निरूपण र खास विषयमा परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

अदालतको सोही जिम्मेवारीअनुरूप जलवायु परिवर्तनको विषयको कानुनी निरूपण हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भनेर निर्क्योल गर्ने क्रममा अदालतले विश्वव्यापी परामर्श लिने सिलसिलामा नेपालकी परराष्ट्र मन्त्री सम्बोधन गर्न आएकी हुन् ।

जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका अध्यक्ष सुभाष गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बुधबारको कार्यक्रममा समितिका पूर्व अध्यक्षहरू ध्रुव पौडेल, गंगाधर गौतम, सीता सापकोटा, सुभाष जोशी, पूर्ण तिमिल्सिना लगायतले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका समस्या र चुनौतीहरूबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बेल्जियमका कार्यकर्ताहरूले परराष्ट्र मन्त्री देउवालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर ज्ञापन(पत्र दिन खोज्दा समय उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका छन्।