काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सुधारको नाममा काम रोक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मन्त्रालयगत समीक्षापछि प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सुधारको नाममा हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दे उपयुक्त विकल्प खोजेर सहजीकरण गर्ने काममा लाग्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘समस्या देखियो भनेर कामबाट पन्छिने काम नगर्नुस् । बरु नियमसंगत रूपमा अड्केको कसरी फुकाउन सकिन्छ त्यतापट्टि लाग्नुहोस् ।’

बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने नीतिगत काम मन्त्री र सचिवको भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले एउटै फाइल दुई महिनासम्म घुमिरहने तर काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलको थियो । बजेटमा समेटिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सबन्धमा विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सुधार गर्ने नाममा गर्न सकिने कामलाई पनि रोक्ने गलत मनसाय नलिन निर्देशन दिए ।

नागरिकको तहबाट उठेका विभिन्न टिका टिप्पणीहरूलाई कानून सम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले अनुशासन कायम गर्ने नाममा कार्यसम्पादनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तरिकालाई बदल्न समेत सुझाव दिए । चालू आर्थिकको चौमासिक समीक्षाको प्रगति सोचे अनुरूप हुन नसक्नुका कारणहरू खोजेर समाधानतिर लाग्न पनि मुख्यमन्त्री कँडेलको जोड थियो । सार्वभौम संसदले पारित गरेको बजेट निर्देशित सरकार होइन । प्रदेश सरकार निर्देशित सरकार नभएको मुख्यमन्त्री बताउँदै कँडेलले सार्वभौम संसदले पास गरेको बजेट कार्यान्वयनलाई नियम संगत ढंगले काम गर्न कसैको मुख नताक्न पनि सुझाव दिए ।

धेरै जसो पैसा विगतका योजनामा होल्ड भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानी भइसकेका योजनालाई अलपत्र छाडने नभई समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्न पनि निर्देशन थियो । मन्त्री पद भनेको पटके अवसरमा प्राप्त हुने पद भएकोले अवसर पाएको बेला कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट देखाउन मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री कँडेलको सुझाव थियो ।

बैठकलाई सकेसम्म प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा छिटो र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिने चर्चा गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले जिल्लामा जाँदा सकेसम्म आफ्ना अफिसका हाकिम र कार्यकर्ता मात्र होइन आम नागरिकसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्न मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिए ।