काठमाडौं ।

‘विकासको पनि विकास’का रुपमा लिइने भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ।

एकाध आयोजनाको प्रगति राम्रो भए पनि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

सरकारले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत र समय दुवै बढेको छ ।

यसबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् भने सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनासमेत सुरु गर्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत विभिन्न छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

सो मन्त्रालय मातहत रहेको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी– जोमसोम योजना) आयोजना आव २०७३/७४ मा सुरु भएको हो । सो आयोजना आव आव २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत १० अर्ब ५७ करोड बराबर छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत बराबर छ । बाँकी रहेको १०२ किलोमिटरमा कालोपत्रका लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन अझै बाँकी छ । २वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । आयोजनामा कूल पुल संख्या ३२ वटा छन् । सडक खण्डमध्ये १०० किलोमिटर कालोपत्र भएको छ ।

यस्तै, कर्णाली करिडोर हिल्सा सिमीकोट सडक आव २०६९/७० देखि सुरु भएको हो । आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कूल लागत ६ अर्ब ६६ करोड बराबर छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति मात्रै  २४ प्रतिशत बराबर छ । वित्तीय प्रगति २०.२१ प्रतिशत बराबर छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उत्तर दक्षिण राजमार्ग कालीगण्डकी करिडोर गैडाकोट राम्दी मालढुंगा खण्ड आव २०६६/६७ मा सुरु भएको हो ।

सो आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कूल लागत २५ अर्ब २२ करोड बराबर छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति मात्रै ४५ प्रतिशत बराबर छ । त्यस्तै, वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत बराबर छ ।

सो आयोजनामा कूल ५७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३० वटा सम्पन्न भएका छन् । यस्तै २७ वटा निर्माण हुन बाँकी छ । सो सडकखण्ड कूल २४५ किलोमिटर रहेकामा १७७ किलोमिटर बराबर कालोपत्र भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजना खाँदबारी किमाथांका आव २०६५/६६ देखि सुरु भएको हो । सो आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत ११ अर्ब ९३ करोड बराबर छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशत छ । सो आयोजनामा कूल २१ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ वटा मात्रै पूरा भएको छ ।

आयोजना कूल १६२ किलोमिटर रहेकामा आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म ७४ किलोमिटर मात्रै ग्राभेल भएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग आव २०६६/६७ देखि सुरु भएको हो । सो आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएपछि आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाको लागत ६५ अर्ब २० करोड बराबर छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत बराबर छ ।

हालसम्म ५९ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च भएको छ । आयोजनामा कूल २५० पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १३२ वटा सम्पन्न भएका छन् । हालसम्म १ हजार ३९ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कूल १६७.५ किलोमिटर सडकखण्ड र ५० वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आव २०६४/६५ मा सुरु भएको हो । आयोजना आव २०७९/८० सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण पूरा नभएपछि आव २०८४/८५ सम्म लम्ब्याइएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड बराबर छ । हालसम्म भौतिक प्रगति ७२.७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.८० प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म आयोजनामा ६४ अर्ब ७६ करोड बराबर रकम ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्कीसमेत गरेर खर्च भएको छ । सो आयोजनामा कूल १३७ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १०२ वटा निर्माण भएको छ ।

आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म १ हजार ४०२ किलोमिटर बराबर सडक निर्माण पूरा भएको छ । सो आयोजनाको कूल लम्बाइ १ हजार ८७९ किलोमिटर छ । यस्तै, ११६ किलोमिटर सडक र १५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी भए पनि पूर्णरुपमा सन्तोषजनक नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवभन्दा गत आवको प्रगति राम्रो भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी योजना र अन्य महत्त्वपूर्ण योजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्देशन दिए ।

वर्षौं पहिले निर्माणका काम थालिएका आयोजना पटकपटक म्याद थप्दा पनि नसकिँदा नागरिकमा गलत सन्देश गएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले यो वा त्यो बहानामा निर्माण कार्य ढिला नगर्न निर्देशन दिए ।