काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।

बुधबार रुपन्देहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि काँग्रेस , एमालेको कार्यदल बनिसकेको र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन काँग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ । कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ । सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, उनले भने।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले बुधबार रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा सियारी पर्यटन करिडोरको शिलान्यास र दयानगर दानव लिफ्ट सिँचाइ योजनाको उद्घाटन गरेका छन् । पर्यटन करिडोर र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले सियारी गाउँपालिकाका नागरिकको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

गरे देशमै हुन्छ भन्ने उदाहरण सियारी गाउँपालिका बनेको छ । देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएका बेला सियारी गाउँपालिकाले एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, पर्यटन करिडोरले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने छ भने लिफ्ट सिँचाइले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउने र यहाँका कृषकको समृद्धिका लागि योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छु । नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सियारी गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको काम उदाहरणीय भएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।

लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले १०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ । सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले कृषकको चाहना अनुसार पालिकाले काम गरिरहेको बताए । ‘दुई वटा योजना सफल भएपछि यहाँको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनेछ’, उनले भने ।

त्यस्तै फरक सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले कोभिड पछिको धरायशी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको र अहिले सुधारको संकेत देखिन थालेको बताए । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले काम गरिरहेको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित छु उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने’, अर्थतन्त्र सुधार्न उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएका छौँ । अर्थतन्त्र चलायमान र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको छ ।

त्यस्तै पुस लाग्दै गर्दा विकास खर्च समयमा गर्न के छ प्रगति भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सिंहले बजेटमा परेका योजना कार्यान्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामा समय लाग्ने बताए । ‘बजेट पास भएपछि बजेटमा उल्लेखित विभिन्न योजना छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयमा जान्छ । र, मन्त्रालयहरूबीचमा बजेटमा परेका योजना कार्यान्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रिया अलि समय लाग्ने र डिपिआर तयार गर्नुपर्ने भएकाले सुरुका महिनामा अलि कम देखिन्छ । तर योजनाहरू कार्यान्वयन प्रोसेसमा जान्छ अनि खर्च पनि बढ्‌दै गएको देखिन्छ उनले भने ।’