काठमाडाैँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरेको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएयता सूचनाको हकका बारेमा धेरै काम गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आयोगसम्बन्धी मैले के गरेँ ? वर्गीकरणसम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ ? लाल आयोगको प्रतिवदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्नेकुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निकायमा घूस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको उल्लेख गरे ।

विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले देश संघीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारबाहीमा परेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन र संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।