जाजरकोट । उपल्लो डोल्पामा चीनको नाँका हुँदै खाद्यान्न तथा नुन आयात नगरिएको पाँच वर्ष (२०७६) भयो । कोरोना सुरुआत भएसँगै चीनबाट उपल्लो डोल्पामा आउने सबै खालका व्यापारिक कार्य ठप्प भएका थिए ।

काठमाडौँबाट तिब्बतको बाटो हुँदै मारिम्ला रक्याटो नाँकाबाट उपल्लो डोल्पामा चामल तथा नुन कोरोना समयभन्दा अगाडि आयात हुँदै आएको थियो । प्रत्येक वर्ष १५ दिन हाट बजारको नाममा यो नाँका खोल्ने गरिएकामा कोरोनाको समयदेखि हालसम्म सो कार्य बन्द हुँदै आएको छ । खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न चीनको बाटो प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

त्यस्तै साल्टटेड्रिङ कर्पोरेशनलेसमेत उपल्लो डोल्पामा नुन ल्याउने यही चीनको बाटो प्रयोग गर्दै आएको थियो । कोरोनाको समयमा बन्द गरिएको नाँका अहिलेसम्म नखुल्दा उपल्लो डोल्पामा सर्वसाधारणले कुनै पनि सरकारी अनुदानको खाद्यान्न तथा नुन प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

अहिले उपल्लो डोल्पाका विषयमा चासो राख्दै १५ दिनका लागि भए पनि नाका खुला गराउन प्रतिनिधिसभा सदस्य धनबहादुर बुढा, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा वाङ्छेन गुरुङले परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकास साउदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणका बेला मोरिम्ला र क्याटोको कुरा उठाउन उपल्लो डोल्पावासीले माग गरेका छन् ।

चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतको सिँगाचे प्रदेशस्थित डोङ्बा काउन्टिले व्यापारिक नाका केही दिनका लागि खुल्ने जनाएकाले सोही अवसरमा डोल्पाका नाका खोल्नका लागि पहल गरिएको सांसद बुढाको भनाइ थियो ।

उपल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुन्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका भेरी करिडोरको सडकसँग नजोडिएकाले यहाँ खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन समस्या हुँदै आएको छ । तिब्बतबाट उपल्लो डोल्पाका आधा भागसम्म सडक निर्माण भइसकेकाले खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री ढुवानी गर्न सहज अवस्था रहेको छ । वर्षमा एकमात्र बाली पाक्ने उपल्लो डोल्पामा उत्पादित अन्नले तीन महिनाभन्दा बढी नपुग्ने भएकाले बाहिरबाट आयतित अन्न नै यहाँको बाँच्ने प्रमुख आधार रहँदै आएको छ । स्थानीय तह स्थापना पछि मात्र केही विकास निर्माणका काम देखापरे पनि अझैँ भारीमात्रामा काम गर्न बाँकी रहेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज शर्मा न्यौपानेले बताए । अहिले दुनैबाट उपल्लो डोल्पा जाने घोडेटो बाटोसमेत वर्षाको पानीले भत्काएका कारण आवतजावतमा समस्य हुँदै आएको छ ।

भेरी करिडोर हुँदै उपल्लो डोल्पा घोडा, खच्चडमा पुर्‍याएको खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री भारी महँगो पर्ने गरेको डोल्पाबुद्ध गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम देवकोटाको गुनासो थियो । अहिले भेरी करिडोर सडक निर्माण गर्न सरकारले रु ५० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उपल्लो डोल्पाको सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिएमा मात्र छिटो काम हुने उपल्लो डोल्पाका जनप्रतिनिधिले जोड दिँदै आएका छन् । भाषा तथा सहनसहनसमेत उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणको तिब्बतसँग मिल्ने गर्दछ । उपल्लो डोल्पामा सडक कहिले पुग्ने कुनै टुङ्गो छैन । भेरी करिडोरको जाजरकोटबाट डोल्पाको दुनैसम्म अधिकांश पुलहरु निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।