काठमाडौ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४, २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न सकिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राज्यका अनुसन्धान निकायहरू सक्रिय रहेको र उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही हुने जनाए। सञ्चारकर्मीहरूले केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्काबारे सोध्दा मन्त्री अर्यालले भने, ‘अनुसन्धान निकायहरूले आवश्यक कदम चाल्छन्। राहदानी रोक्का मात्र होइन, बयान लिने वा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आयोगको सिफारिसअनुसार काम हुन्छ।’

उनले सुशासनमा सरकार दृढ रहेको र ६ महिनाको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचनसम्म कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। ‘ सुशासनमा खुट्टा नटेके सरकारको म्यान्डेटमाथि प्रश्न उठ्छ। जेनजीहरूले उठाएका मुद्दालाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ,’उनले थपे। जेनजी आन्दोलनमा भएका हत्या र हिंसाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगले भदौ २५ गतेदेखि काम सुरु गरिसकेको छ।

आयोगले काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्न सर्वोच्च अदालत, गृहमन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीका कार्यालयहरूसँग तथ्य माग्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री अर्यालले सरकार सुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासनमा दृढताको कुरा गर्नुभएको छ। हामी यो म्यान्डेट पूरा गर्न कटिबद्ध छौँ,’ उनले भने। आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।