काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन पार्टीको निर्णय बमोजिम भएको जनाएका छन्।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको रिट निवेदन पार्टीका शीर्ष नेतासहित पदाधिकारीको सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम दर्ता गरिएको बताए।

‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर ६ गतेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघाटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर निर्णय गरेको छ’, कांग्रेस निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेले विकास टाईम्ससँग भने, ‘पार्टीको बैठकले त्यस्तो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध न्यायिक निरुपणको बाटो अँगाल्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ।’

पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका घिमिरले पार्टीको एउटै बैठकले गरेको निर्णयलाई व्यक्तिगत भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उनको प्रश्न थियो, ‘पार्टीका सबैजसो नेताहरुको एकप्रकारको अनौपचारिक सहमति र औपचारिक निर्णय बमोजिम न्यायिक निरुपणको लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु कही पार्टी विपरित हुन्छ?

घिमिरेले आफूहरुले न्यायायिक निरुपणको लागि अदालतमा गएर मुद्धा प्रकृयामा प्रवेश गरेको विषयलाई व्यक्तिगत वा पार्टी निर्णय विपरित भन्नु असत्य, भ्रामक र झुटो भएको दाबी गरे।

घिमिरेले पार्टीको निर्णय बमोजिमको काम गर्दा त्यसलाई कसैले पनि चुनौति दिन नसक्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयलाई व्यक्तिगत भन्न नमिल्ने बरु पार्टीको औपचारिक निर्णय बमोजिम भएको दाबी गरे।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि कांग्रेसको मंसिर ६ गतेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले गरेको थियो।

प्रमुख सचेतक घिमिरेसहित निवर्तमान सचेतक सुशीला थिङ तथा निवर्तमान सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति बिक र जाबेदा खातुन जागासहित ८ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस दिएर उनीहरूले आइतबार रिट पेस गरेपछि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा भएको छ।

‘२०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ’ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि कांग्रेसले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतबाटै अन्तिम व्याख्या हुने विश्वास पार्टीले लिएको उल्लेख गरेको थियो।