काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्टारमा नियुक्त भए पनि कार्यसम्पादनबाट रोकिएका लक्ष्मीचन्द्र महतलाई अविलम्ब कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले आफूलाई नियुक्त गरेपछि पनि तीन महिनासम्म पदीय कामकाज गर्न नदिइएको भन्दै महतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश शारंगा सुबेदीको एकल इजलासले मंसिर १६ गते जारी गरेको आदेशमा प्रतिष्ठानका सह-कुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको २०८२ भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार महतलाई रजिस्टारको सबै कामकाज गर्न दिन र कुनै प्रकारको अवरोध नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महतलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को दफा २२ को उपदफा १० बमोजिम सह–कुलपतिबाट सिफारिसपछि रजिस्टारमा नियुक्त गरेको थियो । तर नियुक्तिपछि लामो समय कार्यभार ग्रहण गर्नै नसकेका महतले अन्यायपूर्ण अवरोध र मनपरी ढंगको प्रक्रिया अपनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत मापदण्ड, २०७३’ले कडाइका साथ निर्धारित गरेको हुँदा प्रतिष्ठानले मनलाग्दी तरिकाले योग्यता र प्रक्रिया निर्धारण गर्न नसक्ने दाबी गरिएको थियो । प्रतिष्ठानले तोकेको अतिरिक्त प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको र त्यसैका नाममा आफूलाई कामकाजबाट रोकिएको रिटकर्ताको दाबी थियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब महतलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्टारको जिम्मेवारी निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिष्ठानभित्र लामो समयदेखि जारी प्रशासनिक विवाद यस आदेशपछि केही हदसम्म समाधान हुने दिशामा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।