काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका  नेता महेश आचार्यले पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय रहेको बताएका छन्। उनले विधानको धारा २२ को प्रावधान उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको मुख्य काम महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र नीतिगत तथा संगठनिक निर्णयको अधिकार महाधिवेशनमा मात्र निहित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् , “केन्द्रीय समितिले आफ्ना सबै प्रतिवेदन महाधिवेशनमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नीति निर्धारण र संगठन सम्बन्धी निर्णयको अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र दिइएको छ। साथै, १० प्रतिशत महाधिवेशन सदस्यले केन्द्रीय समितिका निर्णय पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्न सक्छन्।” यी प्रावधानले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनप्रति जवाफदेही बनाएको उनको तर्क छ।
उनले कार्यसम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयले विधानको मर्यादा मिचेको आरोप लगाए। “विधानतः जवाफदेही हुनुपर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको मागलाई ‘अवैधानिक’ भन्नु त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक छ,” आचार्यको भनाइ छ। कार्यसम्पादन समितिका निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा बैठक नै नबोलाएको अवस्थामा भाद्र २३–२४ पछिको देशको गम्भीर राजनीतिक संकट, पार्टीमा विधानको बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, संगठनिक दुरावस्था र नेतृत्व संकटले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको उनले बताए।
यो वक्तव्य कांग्रेसभित्र चलिरहेको विशेष महाधिवेशन विवादको सन्दर्भमा आएको हो। असोजमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए भने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुसमै आह्वानको तयारी गरेका छन्। संस्थापन पक्षले यसलाई अवैधानिक भन्दै वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।