काठमाडौँ ।

जनताको नजिकको सरकार भनेर चिनिने सरकार हो– स्थानीय तह । सुख, दुःखमा जनतालाई साथ दिने भनेकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँका कर्मचारी नै हुन् ।

तर, साथ खोजेका जनतालाई तिनैले लात हाने के होला ? अहिले मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकामा अवस्था यस्तै देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानहरूका लागि भनेर पालिकाले भैँसीका पाडी वितरण गर्‍यो । तर, किसानलाई बाँडिएका पाडी खरिददेखि वितरणसम्म पालिकाले ब्रह्मलुट नै मच्चायो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वीकृत भएको बजेटमा विपन्न, अल्पसंख्यक तथा सहिद परिवारको आर्थिक उपार्जनका लागि भन्दै गरिएको पाडी वितरणमा चरम अनियमितता भएको विषय बाहिरिएको छ ।

गत आवमा पालिकाले वितरण गरका १०८ वटा पाडी खरिदका लागि पटक–पटक गरी ३० लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । अनियमितताको गन्ध पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । यसमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्ने अर्को दरिलो आधार हो– एउटै प्रकृतिको काममा २ वटा कोटेसन ।

पालिकाले टेन्डरभन्दा पनि कोटेसनमार्फत् विभिन्न फर्मसँग पाडी खरिद गरेको देखिन्छ । १० लाखभन्दा तलको खरिदमा कोटेसनमा खरिद गर्न पाइने र टेन्डरमा जान नपर्ने भएपछि पालिकाका कर्मचारीले सेटिङमा एउटै कामका लागि ४ पटक कोटेसन आह्वान गरेर १० लाखभन्दा कम हुने गरी ४ वटा फर्मसँग १०८ वटा पाडी खरिद गरेको पाइएको छ ।

जबकि एउटै कामका लागि ४–४ पटक कोटेसन आह्वान गरेर ४ वटा फरक–फरक फर्मसँग खरिद गर्नु आफैँमा गलत हो । यो प्रक्रियाभन्दा बाहिरको काम हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकाहरूको अडिट गर्दा यस्ता कारोबारलाई बेरुजुभित्र राख्ने गरेको छ । तर, यस्ता कुरालाई कर्मचारीहरूले ख्यालै नगरी काम गरेको देखिन्छ ।

पाडी बाँड्नै ३ वटा निर्णय

पालिकाको गत असार ८ गतेको निर्णयले विपन्न परिवारलाई भन्दै ८३ वटा पाडी वितरण गर्ने निर्णय गरको थियो । जसअन्तर्गत सोही अर्थिक वर्षमा १९ लाख ५० हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बजेट गाउँपालिकाले पारित गरी पाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सोहीअन्तर्गत पालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित विमला कृषि केन्द्र प्रालिसँग ९ लाख ६३ हजार ५०० रुपैयाँमा ४१ वटा र चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ स्थित हरिओम् एग्रो पोल्ट्री प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा ४२ गरी ८३ वटा पाडी खरिद गरेको पाइएको छ ।

जेठ १७ गते पालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने लोपोन्मुख जातिका रूपमा रहेको बनकरिया समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले वडा नम्बर ४ मा बसोबास गर्ने १० परिवार बनकरियालाई समेत पाडी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँका दरले १० परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी पाडी वितरण गरिएको थियो ।

त्यसैगरी असार २१ गतेको पालिकाको निर्णयले पालिकाभित्रका सहिद परिवारलाई सम्मान कार्यक्रम र द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध कार्यक्रममा ५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त शीर्षकअन्तर्गत १५ वटा पाडी खरिद गरिएको र खरिदमा प्रतिपाडी २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

अनुदानका नाममा किसानलाई उपेक्षा

अनियमितता भएको प्रमाणित गर्ने अर्को प्रमाण हो– वितरण गरिएका पाडीहरूको अवस्था । गाउँपालिकाले किसानलाई पाडी वितरण गर्दा कुन नश्ल हो भन्ने प्रमाणित नै नगरी वितरण गरेको थियो ।

ती पाडीहरू कुन प्रजातिका हुन् र त्यसको हेरचाह कसरी गर्ने भन्नेबारे किसानलाई जानकारीसमेत गराइएको थिएन । अझ अचम्मको कुरा के छ भने– पालिकाले किसानहरूलाई खिन्याउटे, दुब्लो पातलो र शरीरभरि घाउ खटिरा भएका पाडीहरू वितरण गरेको थियो ।

यसमा किसानहरूले अझै पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । पाडी पाउनेमध्येकी एक सानुकान्छी मोक्तान गाउँपालिकाले दिएको पाडी हुर्काउनै समस्या परेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई दिएको पाडी त साह्रै सानो थियो । सुरुसुरुमा त घाँस–पानी पनि खाँदैनथ्यो । हिँड्न पनि सक्दैनथ्यो । अहिले २ महिनापछि बल्ल हेर्न मिल्ने बनाएका छौँ ।’

विमला कृषि केन्द्र प्रालि र हरिओम् एग्रो पोल्ट्री प्रालिसँग पालिकाले खरिद गरेको मूल्य पनि एउटै देखिन्छ । दुवैले प्रतिपाडी २३ हजार ५०० रुपैयाँका दरले पालिकालाई पाडी उपलब्ध गराएका थिए । तर, उनीहरूले पाएको पाडी त्यत्रो मूल्यको हुनै नसक्ने किसानहरू स्वयं बताउँछन् । यसले पनि अनियमिततातर्फ शंकाको सुई घुमाएको छ ।

किसानसँग पैसा उठाएर कुम्ल्याउने नियत

पालिकाले यसका लागि प्रतिकिसान ३ हजार ५०० रुपैयाँका दरले रकम पनि उठाएको थियो । तर, त्यसको बिल भरपाइ भने किसानहरूलाई दिइएन ।

‘अनुदानमा पाडी दिने भन्दै हामीसँग गाउँपालिकाले ३ हजार ५२५ रुपैयाँ लिएको थियो । तर, हामीलाई त्यसको कुनै बिल–भरपाई नै दिएन,’ स्थानीय कुलमाया थिङले विकास टाइम्सलाई बताइन् ।

किसानसँग उठाएको रकम १०० दिनभन्दा बढी समयसम्म बैंकमा दाखिला पनि गरिएको थिएन । यसबाट पनि जनतादेखि कर्मचारीसम्मको नियत स्पष्ट हुन्छ ।

किसानहरूबाट उठाएको रकम कुम्ल्याउने उनीहरूको सोच भने सफल हुन नसकेको देखिन्छ । जनस्तरबाटै दबाब हुन थालेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबारबापतको रकम साउन २९ गते मात्र बैंक दाखिला गरिएको देखिन्छ

२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ डा. सरोज ओझाको नाममा बैंक दाखिला भएको रसिद हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

‘बुबा’सँग मिलेर कर्मचारीले अनियमितता गरेको आशंका

२३ हजार ५०० का दरले ४२ वटा पाडी उपलब्ध गराएको हरिओम् एग्रो पोल्ट्री गाउँपालिकाकै कर्मचारीको बुबाको रहेको पाइएको छ ।

पशु विकास अधिकृत डा. सरोज ओझाका बुबाले नै सञ्चालन गरेको हरिओम् एग्रोबाट पाडी ल्याइएको विषय स्वयं ओझाले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । यसैबाट कर्मचारीको नियत प्रष्ट हुन्छ ।

पालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले पनि कर्मचारीको मिलेमतो भएको आशंका गरेका छन् । त्यसो भएको पाइएमा ती कार्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गरिने उनले बताए ।

‘यसको छानबिन र अनुगमनका लागि एउटा समिति नै बनाएका छाैँ । संलग्नता देखिएको कर्मचारीलाई तुरुन्त हटाउने, बढी मूल्य लिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएमा व्यापारी र कर्मचारी दुवैलाई तिराउने भनेर काम अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सुरुमै अनुगमन नहुनु पालिकाको कमजोरी हो, अब यो वितरण भइसक्यो । तर, एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी हामी यसको छानबिन गर्छौँ ।’

अध्यक्षका अनुसार पालिकाले उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरको संयोजकत्वमा गठन भएको अनुगमन तथा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

तर, सुरुदेखि नै भएको प्रक्रियागत त्रुटि र कानुनविपरीत भएका कामको जिम्मेवारी पालिका अध्यक्ष स्वयंले लिने/नलिने अझ स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यो घटनामा सुरुआती चरणदेखि नै हिनामिना हुन लागेको भन्ने कुरा हरेक कागजात र प्रक्रियाले देखाउँछ । जनप्रतिनिधिहरू यसमा बेखबर थिए भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

असार २२ गते कोटेसन र २४ गते नै भुक्तानीका लागि पालिकामा बिल पुग्नुले पनि आशंकालाई झन् बलियो बनाएको छ ।

यो अनियमितता नै हो भनेर ठोकुवासाथ भन्न सकिने अर्को उदाहरण हो– पालिकालाई बुझाइएको विमला कृषि केन्द्र र हरिओम् एग्रोको बिलमा एकै खालको अक्षरको प्रयोग हुनु । त्यस्तै, हरिओम् एग्रोले त ०१ नम्बरको बिल पालिकामा बुझाएको देखिन्छ ।

जबकि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ०१ नम्बरको बिल कसरी प्रयोगमा आयो ? यदि कारोबार नै नहुने हो भने त्यस्तो फर्मसँग पालिकाले किन खरिद गर्‍यो ? यो अर्को प्रश्नको पनि पालिकाले उचित जबाफ दिन जरुरी छ ।