राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सरकारले गरेको सिफारिसलाई हाललाई रोकेका छन् । चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसके पनि राष्ट्रपतिले यसलाई अघि बढाएका छैनन् । राष्ट्रपतिका एक अधिकारीका अनुसार, नयाँ जनमत आएको र जनप्रतिनिधिमूलक सरकार बन्दै गरेको अवस्थामा यो विषयलाई राष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । साथै, केही संवैधानिक आधारहरू पनि छन् ।

राष्ट्रपतिले अर्यालको नियुक्ति रोक्नुका मुख्य तीन कारणहरू छन् । पहिलो, गृहमन्त्री लाभको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति हुन् । नेपालको संविधानको धारा ८७ अनुसार संघीय सांसद हुनका लागि कुनै लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्छ । यो धाराको उपधारा १९ङ० मा स्पष्ट उल्लेख छ कि लाभको पद भनेको निर्वाचन वा मनोनयनबाट पूर्ति हुने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाइने अन्य पद हो । गृहमन्त्री पद लाभको पदमा पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले यो आधारमा सिफारिस रोकेका हुन् ।

दोस्रो कारण, नयाँ सरकारको राय कुर्ने हो । हाल निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ चैत १२ गते र नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ चैत १३ गतेका लागि तय भएको छ । चुनावी सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले होल्ड गरेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि मात्र यस विषयमा निर्णय लिने नीति अपनाइएको छ । विगतमा पनि यस्तै अवस्थामा सिफारिस रोकिएका उदाहरण छन् । २०७४ मा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने क्रममा तत्कालीन सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नभई नयाँ सरकारले फरक नाम सिफारिस गरेको थियो ।

तेस्रो, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यो रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई पनि आधार मानेको छ ।

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जसमध्ये ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीतमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल मनोनीत सदस्यहरूमा नारायणप्रसाद दाहाल र अन्जान शाक्य छन् । बामदेव गौतमले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको एक पदमा अर्याललाई सिफारिस गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अब नयाँ सरकार गठनपछि मात्र यो रिक्त पदमा नियुक्तिको निर्णय हुनेछ ।