काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाहरूको कार्यसमिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये ६ वटाको कार्यसमिति भंग गर्ने भएको हो।  कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बैठकको एजेन्डामा भ्रातृ संघ, शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्क समितिको विषय समावेश गरेका थिए। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले पदावधि सकिएका संस्थाहरू तत्काल विघटन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
२०७८ फागुनमा १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न समयमा नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, थारू संघ, खेलकुद संघ, दलित संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ र अपाङ्ग संघका अध्यक्षहरू मनोनीत गरेका थिए।
तर ६ महिनाको कार्यादेशसहित गठन भएका तदर्थ समितिहरूले साढे तीन वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न सकेनन्। नेविसंघ (७११ सदस्यीय), तरुण दल (४०१ सदस्यीय) र महिला संघ (५१ सदस्यीय) को केन्द्रीय समिति अझै भद्रगोल अवस्थामा छ। यी संस्थाहरूमा आन्तरिक विवादले पनि नेतृत्व चयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। बैठकमा सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले भने, “सबै केन्द्रीय सदस्यले पदावधि सकिएका भ्रातृ संस्था विघटन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। निर्णय त्यहीअनुसार हुन्छ।”
महाधिवेशन सम्पन्न गरेका संस्थाहरू जस्तै लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, किसान संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, अपाङ्ग संघ, मगर संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ र मुस्लिम संघलाई भने विघटन नगर्ने भएको छ।
विघटन हुने संस्थाहरूमा नेपाल विद्यार्थी संघ (अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा), नेपाल तरुण दल (विद्वान गुरुङ), नेपाल महिला संघ (उषा राउत मिश्र), नेपाल दलित संघ (लोकबहादुर विश्वकर्मा), नेपाल थारू संघ (शिवनारायण महतो) र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ (देवेन्द्रकुमार शेरचन) रहेका छन्।
देउवा पक्षका यी नेताहरूको कार्यसमिति हटाएर सभापति गगन थापाले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई नयाँ नेतृत्व दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “महाधिवेशन गर्न नसकेका संस्थाहरू आजै विघटन हुन्छन्। नयाँ नेतृत्व केही दिनमै सभापतिले मनोनीत गर्नुहुन्छ।” कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाहरूलाई संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाउन महाधिवेशन अनिवार्य भएको बताउँदै आएको छ। तर लामो समयदेखि अधिवेशन नहुँदा यी संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएको आलोचना भइरहेको छ।
नयाँ कार्यसमिति गठनपछि भ्रातृ संस्थाहरूले छिट्टै महाधिवेशन गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ