काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अध्यादेश जारीका लागि पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले सिफारिस गरेको सो अध्यादेश बहुमतीय सिद्धान्त र संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए । सो अध्यादेश सरकारले फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । परिर्माजन गरी पठाएको हो वा यसअघिकै पठाएको हो स्पष्ट छैन । अध्यादेशको विषयले राष्ट्रपति पौडेलसमेत विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि यो विषयको विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए भने अन्तरिम सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि फिर्ता गरेका थिए । यदि अहिले बालेन सरकारले परिमार्जन नगरी नै अध्यादेश पठाएको भए सिंहदरवार र शीतलनिवासबीच टकराव हुने देखिएको छ ।

५२ मिलियन डलर ऋण स्वीकार

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट उद्योगको गुणस्तर उकास्ने परियोजनाका लागि ५२ मिलियन डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकले ५५ मिलियन ऋण र ५ मिलियन अनुदान सहयोग गर्नेछ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक अनुमति दिएको छ ।