काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको व्यवस्थामाथि संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्ने आदेश दिएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतले आदेश जारी गरेका हुन् । न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् ।

सरकारले वैशाख २० गते जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख २२ गते ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठन सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट निवेदनमा अध्यादेशमार्फत संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गरिएको, सामूहिक सौदावाजीको अधिकार खोसिएको तथा ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको ट्रेड युनियन नियन्त्रणको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब आगामी सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।