काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाई फास्ट ट्र्याकमा गर्न खोजिएपछि विपक्षी दलले विमति जनाएका छन् । उनीहरुले परम्पराविपरित कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन समेत नगरी बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने नियत सत्तपाक्षको देखिएको भन्दै विमति जनाएका हुन् ।

मंगलबार बसेको सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सदस्यहरुले समय माग गरेका छन् । एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेकी सुनुवाई समितिकी सदस्य पद्मा अर्यालले उजुरी अध्ययनसमेत नगरी हतार हतार सुनुवाइ गर्न खोजिएकोमा असहमति जनाएकी छन् । बैठकमा नेकपाका नेता वर्षमान पुनले निर्णय पहिले नै थाहा भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर जान सुझाव दिए । उनले अध्ययन गर्न समय लिन सुझाव दिए ।

यद्यपि सरकाकार र सत्तापक्षको नियत प्रष्ट रहेकाले त्यसमा आफूहरु बाधक नरहेको बताए । उनले एकै दिनमा नीति कार्यक्रम सकिएको प्रसंग निकाल्दै ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामको कार्ययोजना पनि हेर्नुपर्ने बताए । संसदीय सुनुवाइ समितिले आजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर आजै दिउँसो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई बोलाउने तयारी गरेको छ ।