काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध देउवाले वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सोमबार (जेठ ११) सरकार र रिट निवेदक दुवैपक्षबीच भएको छलफलपछि सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएपछि क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै देउवा सर्वोच्च पुगेका थिए । रिटमा जिल्ला अदालतलाई पक्राउ अनुमति दिने अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पक्राउ पुर्जी प्रकरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी पनि रिटमा गरेका छन् । निर्वाचनअघि हङकङ गएका देउवा दम्पती हालसम्म नेपाल फर्किएका छैनन् ।