काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

साथै, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचन हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सिफारिस छ । र, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्द लगाउन पनि आयोगको सिफारिस छ ।

जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन आयोगले भनेको छ, “नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन । अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली समेतले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।”

योगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको उल्लेख छ । सेनासँग समन्वय गर्न नसक्नुलाई तत्कालीन सरकारको असफलतासँगै कानुनबमोजिम दायित्व पूरा नगरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।