काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गमा नेपाली सेनाले खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बजेट कटौती गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित रकमभन्दा आगामी आवका लागि द्रुतमार्गको बजेट ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले घटाइएको हो। द्रुतमार्गका लागि चालू आवका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा आगामी आवका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
यस रकमबाट ४० वटा पुल, ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने र द्रुतमार्गको लिंक रोड निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु फर्सिडोलसँग जोड्ने लिंक रोड निर्माण भने सडक विभागले गर्नेछ। यस्तै, आगामी आवको लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई द्रुतमार्गका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ दिएको थियो। ठूलो मात्रमा बजेट विनियोजन हुने र खर्च नहुने प्रवृत्ति देखिएकाले आगामी आवका लागि द्रुतमार्गमा कम बजेट राखिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

‘द्रुतमार्गमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको छैन। त्यसैले यो पटक पनि त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनुभन्दा पनि सुरुमा थोरै बजेट राखिएको हो’, पूर्वाधार विकासमन्त्रीका सचिवालय सदस्यले भने, ‘यसबाट खर्च नभएर फ्रिज हुने जोखिम कम हुन्छ।’ द्रुतमार्ग राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजना भएकाले पनि बजेटको कमी नहुने सुनिश्चिततासहित बजेटको आकार घटाइएको ती सदस्यको दाबी छ। नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मा पाएको अवधि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालू आर्थिक वर्षसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ।

सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मा ९ वर्षअघि पाएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

चालू आवको पुस मसान्तसम्म द्रुतमार्गमा ८० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा देखिन्छ। उक्त अवधिसम्म विनियोजित बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यस्तोमा द्रुतमार्गमा ठूलो बजेट विनियोजन हुने र खर्च हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई रोक्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा पुस मसान्तसम्म द्रुतमार्गका लागि विनियोजित बजेटको २ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।

हालसम्म ४७ प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति
द्रुतमार्गको अनुमानित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतका अनुसार २०८३ जेठ १ गतेसम्म द्रुतमार्गको वित्तीय प्रगति ४७.४५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४७.५६ प्रतिशत छ।

द्रुतमार्गमा हालसम्म भएको वित्तीय र भौतिक प्रगतिका थप विवरण चालू आर्थिक वर्ष सकिएपछि जानकारी दिइने बस्नेतले बताए।

७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङमार्ग र ८९ स्थानमा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। सातवटै सुरुङमार्ग निर्माण क्रममा छन्। १३ वटा पुल निर्माणसम्पन्न भइसकेका छन्। २१ वटा पुलको स्ट्रक्चर निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ भने २३ वटाको स्ट्रक्चर निर्माण कार्य भइरहेको छ।

२० पुलको फाउन्डेसन निर्माण भइरहेको र १२ पुलको फाउन्डेसन निर्माणकार्य भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ।

निर्माणका दृष्टिकोणले जटिल मानिएका सुरुङ र पुलको निर्माणकार्य अघि बढेकाले आगामी दिनमा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न नभएमा निर्माणकार्यले गति लिने बस्नेत बताउँछन्। हालसम्म द्रुतमार्गमा ५ किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै ४ किलोमिटर बेस निर्माण र ११ किलोमिटर सबबेस निर्माण भइसकेको सेनाले जानकारी दिएको छ।

साथै निजगढमा टोल प्लाजाको भवन निर्माणसम्पन्न भई टोल गेटको निर्माणकार्य भइरहेको छ। निजगढमा इन्टर–एक्सचेन्जमा र्‍याम निर्माण भइरहेको र बुदुनेमा इन्टर–एक्सचेन्जमा तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्।
डीपीआर संशोधनको प्रक्रियामा
द्रुतमार्गको जिम्मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेसँगै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।

डीपीआर निर्माणमा हुन गएको विलम्बका कारण पहिलोपटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो। उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ। अब द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनासँग एक वर्षको समय मात्र छ। आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले यो अवधिमा पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैनन्।

नेपाली सेनालाई बाराको निजगढ–ललितपुरको खोकना जोड्ने गरी द्रुतमार्गको जिम्मा दिइएको थियो। तर खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयहरुले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक कारण देखाई द्रुतमार्ग निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण खोकना–डुकुछाप हुँदै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनालाई कठिनाइ भइरहेको छ।

गत २०८२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, सचिव केशवकुमार शर्मा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितको टोलीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। सोही समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाबासीले जग्गा दिन नमानेमा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्को विकल्प खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै सेनाले द्रुतमार्गमा हालसम्म भएको प्रगति विवरण र झेल्नुपरेको समस्याबारेमा प्रस्तुतिसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधनको मस्यौदाबारे जानकारी गराएको थियो।

सेनाले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको डीपीआरको मस्यौदामा खोकनाबाट ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोललाई सुरु विन्दु कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) तथा प्रस्थानविन्दु हुने गरी सेनाले डीपीआरको मस्यौदा पेस गरेको छ।

उक्त डीपीआरको मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी भइरहेको छ। डीपीआर स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए। सेनाले डीपीआर संशोधनसहित द्रुतमार्गको लागत अवधि ३ वर्ष थप गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।
सेनालाई दिएदेखि द्रुतमार्गमा विनियोजित बजेटको अवस्था

नेपालखबरमा निर्दोष घोरसाइने लेख्छन्