काठमाडौं । अहिले प्रतिनिधिसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको वार्षिक आयव्यय विवरण बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सांसदहरूले छलफलमा भाग लिइरहेका छन् । र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले सम्हालेका मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल र जवाफ दिने कार्यसूची छ । संसदीय परम्पराअनुसार आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ स्वयम् मन्त्री आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । तर, हरेकपटक संसदीय परम्परा तोड्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेनले यो परम्परा पनि तोड्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेटमाथि छलफल भइरहँदा बालेन प्रतिनिधिसभा बैठकमा छैनन् । बालेनले न त सांसहरूका प्रश्न सुने, न जवाफ नै दिनेछन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने पनि परम्परा र विधि हो । तर, बालेनले यसको पनि पालना गरेनन् । संसद्मा नआएर सांसदका प्रश्न नसुनेका उनले जवाफ पनि दिने छैनन् । जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रश्न पनि वाग्लेले नै सुनेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि उपस्थित भएनन् र जवाफ पनि दिएनन् ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेन संसद्को चालु अधिवेशनमा तीनपटक मात्र बैठकमा उपस्थित भएका छन् । गत वैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा, जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुँदा र जेठ १७ गते सांसदहरूसँग अप्रत्यासित प्रश्नोत्तर गर्दा । सो प्रश्नोत्तरका क्रममा बालेनले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले अहिले पनि संसद्मा विपक्षी दलहरूले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने भन्दै विपक्षीले संसद्मा विरोध गरे पनि बालेन संसद्मा आएनन् । सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएपछि संसदको गतिरोध हटेको थियो ।