संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याइएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याइएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विभिन्न अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सांसद खडकबहादुर बुढाले राखेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

सांसद नीता घतानीले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सांसद आरेन राईले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

सांसद कृपाराम रानाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको थियो ।

यी सबै अध्यादेश सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याएको थियो । ६० दिनभित्र संसद्‌का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । रास्वपा सरकारको प्रचण्ड बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाले अध्यादेश स्वीकृत गरे पनि रास्वपा शून्य रहेको राष्ट्रियसभाले यी अध्यादेशरू स्वीकृत गर्ने सम्भावना कम छ ।