काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याउने गरिएको विषय हो— यस पार्टीको कुनै सिद्धान्त छैन । चितवनमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट सभापति रवि लामिछानेले यो आरोपलाई चिर्ने प्रयास गरेका छन् । महाधिवेशनमा लामिछानेद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति र मान्यताहरू उल्लेख गरेका छन् ।

लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy) लाई रास्वपाको वैचारिकीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले परम्परागत ‘वामपन्थी’ र ‘दक्षिणपन्थी’ दुवै राजनीतिक सिद्धान्तमा ध्रुवीकरण नहुने, बरु त्यसलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले तुलना गर्ने भनेका छन् । सरसर्ती हेर्दा लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनले वामपन्थी र उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सबल पक्षलाई अंगिकार गर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र मूल राजनीतिक सिद्धान्त

रास्वपाले मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई अंगीकार गर्ने भएको छ । लामिछानेद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले महाधिवेशनभन्दा पछि पार्टीका सबै दस्तावेजहरूमा पनि सामाजिक लोकतन्त्र नै उल्लेख हुने भनिएको छ । ‘महाधिवेशन उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र (सोसिएल डेमोक्रेसी) हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लामिछानेले आफ्नो पार्टीमाथि आलोचकहरूले दस्तावेज नहेरी सधैं रास्वपासँग विचार नभएको भन्ने गरेको आरोप लगाउँदै कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई नभइ व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । साथै, पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गर्ने, तर तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्ने उनको भनाइ छ ।
उनले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने भनेका छन् भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्ने नीति लिने बताएका छन् ।

‘हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हामी आँखा जचाएर चश्मा बनाउनुपर्छ भन्छौं, चश्माअनुसारको आँखा होइन,’ लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । उनले यस विषयमा जलेश्वर बैठकमा पार्टीले संवैधानिक समाजवाद भनेकाले केही प्रश्नहरू उठेको र अहिले त्यसलाई स्पष्ट पारेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा लिन नहुने भन्दै लामिछानेले अगाडी उल्लेख गरेका छन्, ‘राजनीतिक रुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’

प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र

रास्वपाले प्रतिष्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रको नीति अघि सारेको छ । ‘गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ। आर्थिक विकासको प्रमुख राज्य होइन, नागरिकको सिर्जनशीलता, श्रम, पुँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता हो,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्ने उनको दावी छ ।

‘रास्वपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्, तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस्। हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौं,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।

आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय नभएर नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्वपूर्ण आयाम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिश्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारण, उत्पादन र वितरण बजारका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन्, जसले दक्षता र नवप्रवर्तन बढाउँछ । आर्थिक गतिविधिबाट उत्पन्न असमानता घटाउन राज्यबाट कर, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।’

• निजी स्वामित्वको मान्यताः उद्यमशीलता, लगानी र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। एकाधिकार, कार्टेल र बजार दुरुपयोग रोक्न कानूनी तथा संस्थागत नियमन गरिन्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । आर्थिक स्थायित्व र दीगो विकासः मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा ध्यान दिइन्छ ।
• राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमार्फत विकास परियोजना र सेवा प्रवाह अघि बढाइन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिन्छ।

लोककल्याणकारी राज्य

रास्वपाले लोककल्याणकारी राज्यलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउने भनेको छ । ‘हामी न त अनियन्त्रित बजारवादमा विश्वास गछौं, न त राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको प्रत्याभूति आवश्यक छ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यलाई दान वा कृपाको विषय नमानि यसलाई सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राज्यले नागरिकलाई निर्भर बनाउने होइन, सक्षम बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो कल्याणकारी अवधारणा उत्पादन, सीप, रोजगार र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस अवधारणाले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई जोड दिनुका साथै कमजोर, विपन्न र जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण यसको प्राथमिकता हुने रास्वपाको दावी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

रास्वपाले शासकीय संरचना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने गरी बनाउनुपर्ने धारण अघि सारेका छन् । सभापति लामिछानेले स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा रहेको बताए ।

‘संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौं। हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘हामी अहिलेको अत्यन्त महंगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्। हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर-दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं। त्यसै गरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौं ।’

यस्तै लामिछानेले प्रतिवेदनमा रास्वपा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामी अहिलेको अत्यन्त महंगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय र प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पक्षमा रास्वपा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधान समीक्षा र परिमार्जनको पक्ष

पार्टी स्थापनादेखि नै संविधानमा केही फरक धारणाहरू रहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले संविधानको समीक्षा र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । २०७२ सालमा हाम्रो संविधान लेखिदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको भन्दै आज त्यही स्वाभाविक पुनरावलोकनको चरणमा आइपुगेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘रास्वपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसका पक्षमा छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानमाथि केही फरक धारणा रहेका र पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका भन्दै लामिछाने अगाडी लेख्छन्, ‘संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो, कुनै दलको घोषणापत्र होइन । त्यसैले हामी यसको संशोधन पनि संकुचित राजनीतिक स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहन्छौं ।’

उनले संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज वा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेर्ने अस्थिर दस्तावेज नभएको भनेका छन् । उनले संविधान संशोधनको अबको आधार पनि सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्ने भनेका छन् । साथै, व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका पक्षमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा लामिछानेले यी बिस्तृत ब्याख्यासँगै रास्वपाको बैचारिकीमा अस्पष्टता छ भन्ने कुराको पूर्ण खारेजी हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्।