काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तत्काल थुनामुक्त नहुने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनी जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएपछि रिटमा तत्काल निर्णय हुन नसकेको हो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पौडेल जोडिएको विशेष अदालतमा विचाराधीन सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

पौडेलविरुद्ध सोही मुद्दामा पुरक अभियोग दर्ता गर्ने तयारीका साथ अनुसन्धान भइरहेकाले सर्वोच्चले मूल मिसिल माग गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा पौडेलका कानुन व्यवसायीले भने मूल मुद्दामै विष्णु पौडेलविरुद्ध कुनै पनि कसुर नदेखिने जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले मिसिल झिकाउने आदेश दिँदै रिटमाथिको अर्को सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकेको छ ।

पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले असार १० गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमार्फत उनले पौडेललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गर्न माग गरेकी छन् ।

यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधारसहित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यता, सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंले पनि अनुसन्धानका लागि पौडेललाई असार १७ गतेसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो । उनी हाल अनुसन्धानकै सिलसिलामा थुनामा रहेका छन् ।