काठमाडौं । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दिनले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

पदच्युत पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएर अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा गरेपछि उनीमाथि बढेको राजनीतिक दबाबका बीच शाहाबुद्दिनले राजीनामा दिएका हुन् ।

शाहाबुद्दिनका प्रेस सचिव सरवार आलमले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको राजीनामा पत्र सभामुखलाई बुझाएपछि औपचारिकता पूरा हुने बताए । उनले सभामुख हाफिज उद्दिन अहमद थाइल्यान्डबाट फर्किएलगत्तै शाहाबुद्दिनले पत्र बुझाउने जानकारी दिए ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको राजीनामापछि नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित नहुँदासम्म सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

यद्यपि राष्ट्रपतिको कार्यालयले राजीनामाको औपचारिक कारण खुलाएको छैन । तर, घटनाक्रमबारे जानकार तीन स्रोतका अनुसार हसिनासँगको लामो राजनीतिक सम्बन्धका कारण सरकारले नै शाहाबुद्दिनलाई पद छाड्न दबाब दिएको थियो ।

शेख हसिनाले केही दिनअघि रोयटर्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आगामी डिसेम्बरतिर भारतबाट बंगलादेश फर्किएर अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने योजना रहेको बताएकी थिइन् ।

हसिनाको स्वदेश फर्किने घोषणापछि उनको अवामी लिगसँग जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई हटाउन सरकारमाथि जनदबाब पनि बढेको छ । शाहाबुद्दिन हसिनाको दल अवामी लिगका तर्फबाट सन् २०२३ मा निर्विरोध राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनको पाँचवर्षे कार्यकाल अझै आधा बाँकी छ ।

सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले हसिनाको सरकार ढालेपछि उनी भारत पलायन भएकी थिइन् । त्यसयता अवामी लिग प्रतिबन्धित छ भने पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका वा भूमिगत भएका छन् ।

गत नोभेम्बरमा बंगलादेशको युद्ध अपराध अदालतले आन्दोलन दमनका क्रममा भएको हिंसाका लागि दोषी ठहर गर्दै हसिनालाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । हसिनाले भने आफूमाथिका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।

हालका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले फेब्रुअरीमा भएको आमनिर्वाचनमा भारी बहुमतसहित सरकार गठन गरेका थिए । हसिनाको सम्भावित स्वदेश फिर्ताले दुई वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता झेलिरहेको १७ करोड ३० लाख जनसंख्या भएको बंगलादेशको राजनीतिक अवस्था फेरि परीक्षणमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

बंगलादेशमा राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः औपचारिक भए पनि सशस्त्र सेनाका सर्वोच्च कमाण्डरका रूपमा उनी संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण पदमा रहन्छन् । हसिनाको सरकार पतनपछि सिर्जिएको राजनीतिक संक्रमणकालमा राष्ट्रपतिको भूमिकाले थप महत्व पाएको थियो ।