काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारका गतिविधिमाथि १५ बुँदे प्रश्न उठाएको छ । पार्टीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, गृहमन्त्री विवाद, प्रतिनिधिसभा नियमावली, सुकुम्बासी समस्या, भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमाथिको व्यवहार, कूटनीति र किसानका समस्यासम्म सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेको हो ।

कांग्रेसले लोकतन्त्र केवल निर्वाचन र सरकार सञ्चालनमा सीमित नहुने उल्लेख गर्दै संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षण नै लोकतन्त्रको मूल आधार भएको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । प्रतिपक्षमा रहे पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको दाबी गर्दै उनले सरकारले नैतिक संकट र जनविश्वासको अभावबाट ध्यान मोड्न विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

देवानगञ्ज घटनामा न्यायिक आयोगको माग

कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज र सिराहाका घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाएको छ । नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई गोली, लाठी र दमनका रूपमा महसुस गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मृतकका परिवारलाई सुरक्षा, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सरकारकै कमजोरी ढाकछोप गर्ने आशंका व्यक्त गर्दै कांग्रेसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

भदौ २३–२४ घटनामा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न

भदौ २३–२४ को आन्दोलनबारे गठित गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको दोहोर्‍याउँदै कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मानवअधिकार आयोगले सरकारमै रहेका केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा आरोपितहरूकै नेतृत्वमा हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण

कांग्रेसले गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा विपक्षी नेता तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि निगरानी, त्रास सिर्जना र दबाब दिने गतिविधि भएको आरोप लगाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यकै संलग्नतामा आक्रमण भएको दाबी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

माइतीघरबाट पक्राउ परेका तीन जना जेन–जी अभियन्तालाई सात दिनदेखि हिरासतमा राखिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न

राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नरहेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी विवादमा पर्नु, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न तथा जर्मन कम्पनीसँगको विवादबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको कार्यालयमा राखेर दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाबारे सरकारले सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

संसद् नियमावली संविधानविपरीत रहेको दाबी

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसदलाई सामान्य कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको कांग्रेसको आरोप छ । नियमावलीमा राखिएका केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारमा दोहोरो मापदण्ड

कांग्रेसले सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ केवल नारामा सीमित भएको आरोप लगाएको छ । सरकारका मन्त्री तथा प्रभावशाली व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नको उत्तर नदिइएको र अनुसन्धानमा चयनात्मक व्यवहार गरिएको दाबी गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

नियुक्ति, कूटनीति र गृहमन्त्री विवाद

सरकारले योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गरेको, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढाएको तथा कूटनीतिक नियुक्ति र विदेश नीतिमा अपरिपक्वता देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । सीमासम्बन्धी विषयमा सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार रहेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

गृहमन्त्रीमाथि लागेको गम्भिर आरोपमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग गरेर आफूअनुकूल प्रतिवेदन तयार गरिएको र त्यसपछि पुनः जिम्मेवारी दिइएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सुकुम्बासीदेखि किसानसम्म सरकार असफल

सुकुम्बासीलाई चुनावअघि लालपुर्जाको आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने, आयोग गठन गरेर समय बिताउने र अन्ततः डोजर चलाउने शैली अपनाइएको कांग्रेसको आरोप छ । वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन स्थायी समाधान ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रमाथि प्रमाणबिनै छापा मार्ने, व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने तथा सरकारी शक्तिको दुरुपयोगले लगानी वातावरण बिग्रिएको कांग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै मल अभाव, कालोबजारी, एलपी ग्यास संकट, बढ्दो महँगी र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

‘जनताले नारा होइन, परिणाम खोजेका छन्’

कांग्रेसले आन्दोलनरत समूह, चिकित्सक, शिक्षक, सहकारी बचतकर्ता, लघुवित्त पीडित, नर्सलगायतसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार बन्न आग्रह गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक स्टन्टबाट होइन, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितामार्फत जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । अन्यथा इतिहासले वर्तमान सरकारलाई समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा मूल्यांकन गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।