काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संयमित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पुनः सुनुवाइबाट विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र राजनीतिक सत्य अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइयोग्य ठहर गरेपछि शर्माले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले यसअघि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर विषयको न्यायिक निरुपण गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् ।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपछि न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो,” उनले भनेका छन् ।
यद्यपि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व चयनको वैधानिक आधारलाई अझ फराकिलो रूपमा पुष्टि गर्ने उनको विश्वास छ ।
“पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत गर्नेछ,” शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः न्यायिक परीक्षणको चरणमा पुगेको छ । यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने फैसला भएको थियो भने अब पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णयले उक्त फैसला यथावत् रहने वा परिवर्तन हुने भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।
प्रतिक्रिया