काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएपछि पार्टीको आन्तरिक राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। अदालतको निर्णयले शेरबहादुर देउवापक्षलाई राहत मिलेको छ भने विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेको गगन थापापक्ष रक्षात्मक बनेको छ। यसअघि ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको थियो। तर, उक्त फैसलाविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिँदै मुद्दा सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले निवेदकलाई निर्वाचन आयोगले सुनुवाइको अवसर नदिएको र स्थापित कानुनी सिद्धान्तको परिपालना भएको वा नभएको परीक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

यस आदेशसँगै कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद फेरि अदालतमा प्रवेश गरेको छ। पुनः सुनुवाइ हुने भएकाले मुद्दा लम्बिने निश्चित देखिएको छ भने देउवापक्षले अघि सारेको नयाँ राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी तयारी पनि तत्कालका लागि प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अदालतको पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता थप स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले अदालतसमक्ष संयम र परिपक्वताका साथ सबै तथ्य प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

उता देउवापक्षका नेता विमलेन्द्र निधिले अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति पुनर्स्थापित हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। उनले २९ साउनमा तय गरिएको पक्षको भेला भने यथावत् सञ्चालन हुने स्पष्ट पारे। देउवापक्षका अर्का नेता मीन विश्वकर्माले पनि अदालतको आदेशलाई पार्टीभित्र न्यायको आधार सिर्जना गर्ने सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसैबीच लामो समयदेखि सिंगापुर र हङकङमा रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका छन्। अदालतको आदेशसँगै उनको स्वदेश फिर्तीलाई पनि राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

अब के हुन्छ ? 
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अब यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नयाँ पूर्ण इजलासले गर्नेछ। यसअघि फैसला गरेका दुई न्यायाधीश र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका तीन न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने छैनन्।

नयाँ इजलासले दुवै पक्षको बहस, प्रमाण र कानुनी आधारको पुनः परीक्षण गरी अघिल्लो फैसला सदर वा बदर गर्ने निर्णय गर्नेछ। प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा नयाँसरह अघि बढ्ने भएकाले अन्तिम निर्णय आउन चार–पाँच महिनासम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।  यदि सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला उल्ट्यायो भने शेरबहादुर देउवा पुनः कांग्रेसको सभापतिमा फर्किन सक्नेछन्। यद्यपि अघिल्लो फैसला कायम रहे गगन थापाकै नेतृत्वलाई आधिकारिकता मिल्नेछ। त्यसपछि दुबैपक्षले कांग्रेसमै रहने वा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।