काठमाडौँ । लगातारको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक २,६५० को हाराहारीमा झरेको र बजार आफ्नै उच्च विन्दु (३,२२७) बाट करिब १८ प्रतिशतले ओर्लिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बजार सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको गम्भीर छलफलका क्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले लगानीकर्ताको हक(हित संरक्षण र बजारको पारदर्शिता नै आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताए ।

उनले विद्यमान कानुनी जटिलता फुकाउन नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माणमा ढिलाइ भए अध्यादेश ल्याएरै भए पनि पुराना समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

सुस्त अर्थतन्त्र र साना लगानीकर्ताको जोखिम

सङ्घका उपाध्यक्ष भगवानबहादुर रावतको नेतृत्वमा महासचिव रविन कँडेल तथा कार्यसमिति सदस्यहरू ऋषि भेटवाल र विवेक श्रेष्ठ सहितको टोली धितोपत्र बोर्ड पुगेको थियो। भेटमा उपाध्यक्ष रावतले देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि खुम्चिएको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसकेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

विद्यमान अवस्थामा हल्लाका भरमा बजार उतारचढाव हुँदा साना लगानीकर्ताको बचत जोखिममा परेको भन्दै उनले सेयर बजारलाई केही सीमित समूहको कमाउने भाँडो नभई देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने वास्तविक माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भित्री कारोबार र सामाजिक सञ्जालको अफवाहमाथि प्रश्न

छलफलमा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले बजारमा व्याप्त भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने–घटाउने खेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत हल्लाबारे नियामक निकाय किन मौन छ भनी प्रश्न उठाएका थिए।

जवाफमा अध्यक्ष डा. भट्टले आफूले काम सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई बजारको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार बोर्डले लगानीकर्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई थप तीव्रता दिनेछ।

यद्यपि, प्रतिनिधिमण्डलले विगत दशकौँदेखि बोर्ड नेतृत्वले यस्तै आश्वासन दिने गरे पनि व्यवहारमा ठूला काण्डहरूमा सामान्य जरिवाना गर्ने र वर्षौँसम्म अनुसन्धान लम्ब्याउने परिपाटी कायम रहेको भन्दै खबरदारी गरेको थियो।

सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे र पूर्वाधार विकास

अध्यक्ष डा. भट्टले सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे ट्रेडिङका विषयमा आफूले लामो समय अध्ययन(अध्यापन र वकालत गरेको स्मरण गराउँदै अब यसलाई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने दाबी गरे । यसका लागि आवश्यक कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र लगानीकर्ताले छिट्टै प्रयोग गर्न पाउने आश्वासन उनले दिए ।

बजारको आधुनिकीकरणका लागि बोर्डको आन्तरिक पूर्वाधार र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

आश्वासन होइन, कडा नियमन र कार्यदलमा प्रतिनिधित्वको माग

सङ्घका महासचिव रविन कँडेलले नियामकले केवल आश्वासन र घोषणामा सीमित नभई कडा नियमन र कारबाहीको बाटो रोज्नुपर्ने बताए । नयाँ नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा (टाइमलाइन) तोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सङ्घले उठाएका मुख्य माग र ध्यानाकर्षणहरूः

–व्यक्तिगत जवाफदेहिताः गैरजिम्मेवार वा गलत निर्णय गर्ने अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने र अनुचित नाफा फिर्ता गराउने गरी नयाँ ऐनमा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने।

–समितिहरूमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्वः बोर्डले गठन गर्ने विभिन्न अध्ययन तथा सुधार समितिहरूमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा गम्भीर आपत्ति।

–विभेदकारी नीति अन्त्यः T+1 र T+2 फर्स्योट प्रणालीको प्रयोगबारे बजारमा उठेका गुनासो र साना लगानीकर्तामाथि हुन सक्ने सम्भावित विभेदबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने।

सङ्घले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बचत सुरक्षा हुन नसके बजारप्रतिको विश्वास समाप्त हुने र यसले समग्र सुशासन एवं सरकारी स्थिरतामै प्रश्न उठाउने चेतावनी दिएको छ। लगानीकर्ताका मुद्दाहरूलाई कामबाटै सम्बोधन नगरिएसम्म बोर्डका गतिविधिमाथि पूर्ण विश्वास गर्न कठिन हुने निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ।