काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय भागबन्डाको स्पष्ट कार्यविधि तय भएको छ ।

दुई दलबीच साउन ९ गते भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार संयुक्त रूपमा पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

निर्देशनअनुसार अब प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका दलको सिट संख्या नै मुख्य आधार हुनेछ । सरकारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको अनुपातमा गरिनेछ । साथै मुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता पदलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनको आधारमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि नयाँ विधि अपनाइएको छ । त्यसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री नलिने दलले रोज्नेछ, त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहेको दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ । यही प्रक्रिया पालैपालो दोहोर्‍याएर मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याइनेछ ।

यदि एमाले र नेकपाको मात्र संख्या प्रदेश सरकार गठनका लागि पर्याप्त नभएमा तेस्रो दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको भागबन्डा आपसी समझदारीमा गरिने र बाँकी मन्त्रालयका विषयमा भने यही कार्यविधि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशनमा प्रदेश सरकारहरूले संघीयता सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासलाई केन्द्रमा राखेर न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।