काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्थामा अचानक हस्ताक्षर संकलन र मिति घोषणा गरेर पार्टीभित्र षड्यन्त्रपूर्ण तथा योजनाबद्ध ढङ्गले विभाजनको रेखा कोरिएको आरोप लगाएका छन्।कांग्रेस इतर पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निधिले विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीति अघि बढाइएको दाबी गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा आक्रमणमा परेर जीवनमरणको संघर्ष गरिरहेका तथा अस्पतालमा उपचाररत तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व छाड्न निरन्तर दबाब दिइएको उल्लेख गरिएको छ। महामन्त्रीद्वयले नेतृत्व हस्तान्तरणका नाममा आफूहरूमा नेतृत्व केन्द्रित गर्न दबाब सिर्जना गरेको निधिको आरोप छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै महामन्त्रीद्वयबाट क्रमशः महत्त्वाकाङ्क्षी योजना मात्र प्रकट भइरहेको थियो।’

निधिले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणप्रति आफूहरूको विमति नरहेको तर पार्टीका निर्णय विधिसम्मत, स्थापित प्रक्रिया, स्वाभाविकता र मर्यादाभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिवेदनमा रूपान्तरण वा हस्तान्तरणका नाममा नेतृत्वमा पुग्ने, असमझदारी र असहमति बढाउने तथा पुस्तान्तरणका नाममा पार्टी र आन्दोलनका विभिन्न चरणमा योगदान पुर्‍याएका नेताहरूलाई विधिविपरीत पन्छाउने र अपमानित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

‘यसमा हामी कुनै पनि हालतमा सहमत छैनौँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने पूर्वसन्ध्यामा अवैध तरिकाबाट विशेष महाधिवेशन गरी पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने दुराशयपूर्ण रणनीति यसबाट स्पष्ट हुन्छ।’ निधिले यही प्रकरणबाट महामन्त्रीद्वयले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने, पार्टीमाथि एकलौटी नियन्त्रण कायम गर्ने तथा अन्य नेताहरूको तेजोवध गर्ने संगठित प्रयास सुरु गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

प्रतिवेदनमा १५औँ महाधिवेशनका लागि निर्धारित समयभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सदस्यहरूलाई समेत पुनः अद्यावधिक गर्न दबाब दिइएको विषयमा आपत्ति जनाइएको छ। एउटै महाधिवेशनका लागि दोहोरो सदस्यता नवीकरण आवश्यक नहुने भन्दै यस्तो प्रक्रिया विधानविपरीत र दुराशयपूर्ण रहेको निधिको दाबी छ। ‘अद्यावधिकको पासो थाप्नु हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको विषयलाई निधिले स्वागत गरेका छन्। उनले अदालतबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त हुनु उक्त विवादको कानुनी प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण विकास भएको बताएका छन्।

https://drive.google.com/file/d/1gUWK2sQrUKa_HWyQoE4zPDqA-YUKVb-F/view