काठमाडौंँ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको ‘विद्युत विधेयक २०८०’ का केही प्रावधानहरूप्रति असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ । विद्युत विधेयक २०८० मा समावेश भएको १२ वटा बुँदाहरूका प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने भन्दै इप्पानले ती बुँदाहरूको संशाेधनको माग राखेको हो ।

इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विधेयकमा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्नुपर्नेलगायतका अन्य मागहरू राखेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोजेको हैन तर राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा नेपालको विद्युत् सस्तो हुनुको साटो उल्टो महँगो हुन्छ र यसले औद्योगीकरणदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबैतिर प्रभाव पार्छ ।’

‘सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा ३ गुणा महँगो भएको कुरा त महालेखाले नै उल्लेख गरेको कुरा हो । एकातिर निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैंले बिना प्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत तेब्बर महँगो हुने, अर्को तिर सरकारले छोडेका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा विविध कारणले ती आयोजना स्वतह महँगिने अवस्था बन्छ ’ कार्कीले भने ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा विद्युत व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लगायतका विधेयकमा भएका ६७ बुँदामध्ये अधिकांश बुँदामा इप्पान सहमत देखिन्छ । तर, १२ वटा बुँदाको कारण विधेयक नै रुमल्लिएको इप्पानको धारणा रहेको छ ।

इप्पानले संशाेधन गर्न माग गरेका १२ बुँदा

१. इप्पानले विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत् ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न।

२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन ।

३. विद्युत् विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न ।

४. विद्युत् विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कामय गर्न ।

५. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमतिपत्रको अवधि जलस्राेतबाहेक अन्य प्रकृतिका सोलारलगायत विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशाेधन गरी ३५ वर्ष व्यवस्था गर्न ।

६. विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी संम्वन्धित तहको सरकारले निणर्य गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण व्यवस्था गर्न ।

७. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । साना आयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साविकअनुसार व्यवस्था गर्न ।

८. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) ….. तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तीय व्यवस्थापनसम्वन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजनासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ भन्नेमा संशाेधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानुनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिका लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न ।

९. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिएका …. स्वदेशमा विद्युत् खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संसोधन गर्न ।
१०. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउंमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न ।

११. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत् विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न।

१२. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा– १ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको ठाउँमा १० लाखदेखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न ।