काठमाडौं । टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले यमनका हुथी विद्रोहीबाट भइरहेको आक्रमणका कारण साउदी अरबलाई सैन्य आवश्यकता पर्न सक्ने भन्दै टर्कीले तीनपक्षीय रक्षा सम्झौताअन्तर्गत साउदीलाई सहयोग गर्ने विषयमा विचार गर्ने बताएका छन् ।

टर्कीको एनटीभीसँग कुरा गर्दै फिदानले साउदी अरबलाई अमेरिका–इरान युद्धमा तानिनु स्वीकार्य नहुने बताए । उनले रियाद उक्त द्वन्द्वमा सहभागी हुन नचाहेको पनि बताए ।

लडाइँ अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप सबै पक्षसमक्ष केही प्रस्ताव पठाइएको पनि उनले बताए । यद्यपि, उनले ती प्रस्तावबारे विस्तृत जानकारी दिएनन् ।

इरानसमर्थित हुथी विद्रोही र साउदी अरबबीच यमनमा आक्रमण–प्रत्याक्रमण जारी छ । हुथीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लाल सागरको तटीय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा, रणनीतिक बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यसहित, आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

पाकिस्तानले पनि रक्षा सम्झौताअन्तर्गत साउदी अरबको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद शरीफ चौधरीले बिहीबार ‘अरब न्युज’सँग कुरा गर्दै पाकिस्तानले साउदी अरबको रक्षा ‘कुनै पनि हदसम्म’ गर्ने र आवश्यक परे ‘भौतिक रूपमा’ समेत उपस्थित हुने बताएका थिए । यद्यपि, रियादले थप पाकिस्तानी सेना मागेको हो कि होइन भन्ने उनले बताएनन् ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भने उक्त सम्झौताअन्तर्गत तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया दिने विषयमा छलफल नभएको जनाएको छ । पाकिस्तानले ‘समय आएपछि’ आवश्यक कदम चाल्ने बताएको छ ।

‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ नाम दिइएको तीनपक्षीय सम्झौतामा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले अगस्ट ७ मा मक्कामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अगस्ट ३१ मा इस्तानबुलमा भएको अधिकारीहरूको बैठकपछि तीन देशले उक्त व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा ‘मक्का रक्षा गठबन्धन’ नाम दिएका थिए । बैठकले रियादमा गठबन्धनको सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको नेतृत्व सुरुमा पाकिस्तानी महासचिवले गर्नेछन् ।

गठबन्धनको मूल सिद्धान्तअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ ।

फिदानले सम्झौता भएको समयमा गठबन्धन अन्य देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान तथा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताएका थिए । उनले अन्य देशका लागि पनि गठबन्धन खुला रहेको बताएका थिए ।

तर, विश्लेषकहरूले अहिलेसम्म यो सम्झौता कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नाटोमा जस्तो एकीकृत कमान्ड संरचना र स्थायी सेना यस सम्झौतामा छैन ।

आपसी रक्षा प्रावधान कसरी र कुन अवस्थामा लागू हुन्छ भन्ने विषयसहित गठबन्धनको संस्थागत स्वरूपसमेत अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

खाडी राष्ट्रहरू व्यापक अमेरिका–इरान युद्धमा तानिन सक्ने चिन्ता बढिरहेका बेला यो तीनपक्षीय सम्झौता भएको हो । अमेरिकाले इरानमाथि इजरायलसँग मिलेर पहिलोपटक फेब्रुअरीमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको अमेरिका–इरान द्वन्द्व ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी छ ।