काठमाडौं । ​जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

​न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सदस्य काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेशसमेत दिएको छ ।

​पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित भइसकेका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्ले पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

​प्रदेश सभा सचिवालयको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सांसद काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकि थिइन् ।