आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई १२ घण्टाभित्र कलेज छाड्न नेसनल मेडिकल कलेजको अल्टिमेटम

आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई १२ घण्टाभित्र कलेज छाड्न नेसनल मेडिकल कलेजको अल्टिमेटम


वीरगञ्ज । पर्सास्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले आन्दोलनरत स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई १२ घण्टाभित्र छात्रावास तथा कलेजले उपलब्ध गराएको आवास खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
कलेजले बिहीबार सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र २०८२ का स्नातकोत्तर प्रथम वर्षका सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई सूचना जारी भएको समयदेखि १२ घण्टाभित्र छात्रावास, क्वार्टर वा अन्य आवासीय सुविधा खाली गर्न भनेको हो।
कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई आफ्नो जिम्मामा रहेका कलेजका सम्पूर्ण सामग्री सम्बन्धित छात्रावास तथा प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। साथै, तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा गरी आवासीय परिसरबाट व्यक्तिगत सामानसमेत हटाउन सूचनामार्फत भनिएको छ।
आवासीय चिकित्सकहरू एक सातादेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनका कारण कलेज र चिकित्सकबीच विवाद चर्किएको हो।
कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई समेत शैक्षिक सत्र २०८२ का स्नातकोत्तर प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको जनाएको छ। यससम्बन्धी औपचारिक पत्र आईओएममा पठाइसकेको कलेजको सूचनामा उल्लेख छ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले प्रथम वर्षका सात जना चिकित्सकविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागका तीन जना चिकित्सकमाथि गरिएको कारबाही खारेज गरी रोकिएको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार आठौँ तहको तलब समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने माग पनि चिकित्सकहरूले अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सिफारिसअनुसार २४ घण्टे ड्युटीलाई हप्तामा बढीमा दुई पटकमा सीमित गर्नुपर्ने र ड्युटीपछि अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हाजिरी तथा बिदाका नाममा मनोमानी ढंगले भत्ता तथा तलब कटौती गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कलेज प्रशासनले भने आन्दोलनरत चिकित्सकलाई आवासीय सुविधा खाली गर्न निर्देशन दिँदै आईओएमलाई समेत उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको छ। विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।