काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै शासन सुधारका लागि सरकारलाई नौवटा सुझाव दिएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्तव्य दिँदै आङ्देम्बेले स्पष्ट बहुमत पाएको सरकारसँग राजनीतिक शक्ति भए पनि त्यसअनुसारको शासकीय कौशल देखिन नसकेको बताए। उनले सरकारलाई बहुमतको बलमा मात्रै शासन नगरी संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई साथ लिएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

उनले सरकारलाई दिएको पहिलो सुझाव ‘स्पष्ट जनादेश छ, तर शासनको कौशलता कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। बहुमतले सरकार बनाउन सक्ने भए पनि जनताको विश्वास कायम राख्न दृष्टि, संवाद, समन्वय, संस्थागत सम्मान, निर्णय क्षमता र परिणाम आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।

दोस्रो सुझावका रूपमा आङ्देम्बेले संसद्लाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझेदार संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरे। सरकारका निर्णय, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउने, संवाद गर्ने र जवाफदेही हुने संसदीय परम्परा कायम राख्नुपर्ने उनले बताए।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा सहभागिताबारे उनले संसद्लाई पूर्वजानकारी नदिएको विषय उठाए। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाहसँगै संसद्प्रतिको जवाफदेहिता पनि कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तन, हानि तथा क्षति, हिमाली कूटनीति, एआई, डिजिटल खाडल, जलवायु क्षेत्रमा लगानी तथा ऋण मिनाहा, ‘जेन–जी’ आवाज र सुशासनका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए।

तेस्रो सुझावमा उनले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद् तपाईंको अनुकूलतामा चल्ने संस्था होइन’ भन्दै संसदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे। संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, प्रतिपक्षका प्रश्न सुन्ने र आवश्यकताअनुसार जवाफ दिने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। संसद् सत्ता पक्षको मात्र नभई प्रतिपक्ष र जनताको पनि संस्था भएको उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेले संविधान, विधिको शासन र स्थापित संस्थाको सम्मानमा पनि जोड दिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको घटनाको प्रसंग उठाउँदै उनले कुनै व्यक्तिमाथि राज्यशक्ति प्रयोग गर्दा तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा कुनै व्यक्ति वा सरकारभन्दा माथिको संस्थागत विषय भएको उनको भनाइ थियो।

चौथो सुझाव उनले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित गरेका छन्। सरकारको शासकीय क्षमताको पहिलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै उनले युवालाई स्वदेशमै अवसर, उद्योगीलाई नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रणाली र लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई नियामकको दृष्टिले मात्रै नभई सरकारको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

महँगी, कालोबजारी तथा विपद्का कारण क्षतिग्रस्त सडक र आवागमन सञ्जालप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने उनले बताए। नागरिकको आयआर्जनदेखि भान्सासम्म शासनको प्रभाव पर्ने भएकाले जनजीवनसँग जोडिएका आर्थिक समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पाँचौँ सुझाव विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता सुधार गर्नुपर्नेमा केन्द्रित छ। बाढी, पहिरो र अन्य विपत्तिका बेला घोषणाभन्दा तयारी र तत्कालको प्रतिक्रियाले सरकारको क्षमता देखाउने भन्दै उनले पूर्वसूचना, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।

हालैको भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले विपद्पछि प्रभावित परिवार अझै आश्रयस्थलमा रहेको र सरकारले केही समयपछि प्रभावित क्षेत्रबाट आफ्नो उपस्थिति घटाएको आरोप लगाए। विपद् कोषमा स्रोत जुटे पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

छैटौँ सुझावमा उनले विकास निर्माणको गति कागजमा नभई फिल्डमा देखिनुपर्ने बताए। सडक, पुल तथा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भन्दै उनले पटक–पटक ठेक्काको म्याद थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरे। ‘शिलान्यासको सरकार’ भन्दा ‘सम्पन्नताको सरकार’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बाढीले क्षति पुर्‍याएका स्थानमा अस्थायी पुल तथा पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए।

सातौँ सुझाव कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने छ। संसद्ले कानून बनाए पनि नागरिकले सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहे कानुनी शासनको अनुभूति हुन नसक्ने उनले बताए। सरकार गठनपछि कति सेवा पेपरलेस र अनलाइन भए तथा कति प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।

शिक्षा, प्रहरी र निजामती सेवाजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले कानून निर्माणमा प्रतिपक्षले अवरोध नगरेको पनि बताए। आवश्यक कानूनलाई संसद्को बिजनेसमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उनको भनाइ थियो।

आठौँ सुझाव निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने छ। सरकार र मन्त्री परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक प्रशासन राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई आदेश पालना गर्ने मात्र नभई परिणाम दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।

बारम्बारको सरुवा, धाकधम्की, अस्पष्ट जिम्मेवारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने भन्दै उनले निष्ठावान्, सक्षम, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासन आवश्यक रहेको बताए। डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तारसँगै प्रशासनिक संस्कृति र नागरिकप्रतिको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नवौँ तथा अन्तिम सुझाव विदेश नीतिलाई नारा नभई राष्ट्रिय हितको निरन्तरताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, जलवायु संकट, श्रम आप्रवासन तथा आर्थिक कूटनीतिलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

आङ्देम्बेले सरकारलाई सुधारका लागि अझै समय रहेको भन्दै कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारसँग मात्रै मुलुकका सबै समस्याको समाधान नहुने बताए। निजी क्षेत्रलाई साथ लिन, युवालाई विश्वास गर्न, विज्ञका सुझाव सुन्न, वैदेशिक साझेदारलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शासनका काममा साझेदार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।

उनले पछिल्लो ६ महिनाको शासन अनुभवबाट सरकारले सुधारको बाटो समात्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिपक्ष सरकारको विरोध गर्ने मात्र नभई सही दिशामा अघि बढाउन दबाब र सहयोग दुवै गर्ने पक्ष भएको बताए।