काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकमा अनियमितता भएको दाबीसहित प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई अध्ययन तथा छानबिनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ ।

उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।

नेपाल प्रहरीले गत माघमा २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद गरेको थियो । पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त हुने निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्दै त्यतिबेलै विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । ४० दिनका लागि नियुक्त उनीहरूलाई पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाकका लागि सरकारले हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५००, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ र तराई क्षेत्रमा खटिने प्रहरीलाई ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याएको थियो । प्रहरी अधिकारीका अनुसार पोशाक शीर्षकमा मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिका लागि खाजाबापत एकमुष्ठ १ हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

अहिले लेखा समितिले विशेष रूपमा पोशाकबापत खर्च भएको रकम, खरिद प्रक्रिया र उपलब्ध गराइएको सामग्रीको गुणस्तरलगायत विषय अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई महिनाभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।