काठमाडौं । भारतमा मतदाता नामावली शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्य–प्रक्रिया ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (एसआईआर ) विवाद चर्किएको छ । निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कानुनी तथा नैतिक संकटमा परेका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायत विपक्षी गठबन्धन दलहरूले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् । जनता कक्रोच पार्टीले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट निलम्बन गर्न दायर निवेदनहरूमा सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भिर सवाल उठाउँदै जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खड्गे र लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले निर्वाचन आयोग र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीमाथि ‘भोट चोरी’ र ‘चुनाव परिणाम हेराफेरी’ को आरोप लगाउँदै आएका छन् । मंगलबार विपक्षी दलहरूले दिल्लीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने ‘एसआईआर’ लाई लामो समयदेखि हुन नसकेको बसाईसराइँ, मृत्यु, वैदेशिक तथा गैरकानुनी आप्रवासनजस्ता कारणले हटाउनुपर्ने वा मिलाउनुपर्ने नाम मिलाएर मतदाता नामावलीलाई वास्तविक, वैज्ञानिक र शुद्ध बनाउने कार्य भनेको छ ।

सबै लोकतान्त्रिक देशमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने यस्ता प्रक्रियाहरू हुन्छन् । नेपालमा पनि गरिन्छ । तर, भारतमा भने राजनीतिक अविश्वासको कारण प्रक्रियाले कानुनी तथा राजनीतिक दबाब सामना गर्नु परेको छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन् । उनलाई कानुनी कारवाहीबाट हटाउनुपर्ने माग भने सर्वोच्च अदालतले सोमबार अस्वीकार गरेको छ । तर, उनले गरेका कतिपय निर्णय विधि र प्रक्रियासंगत नभए खारेज गर्न सकिने भनेको छ ।

‘एसआरआई’ प्रक्रियाअन्तर्गत अहिलेसम्म १३ करोडको नाम मतदाता नामावलीबाट काटिएको छ । यो कुल दर्तावाल मतदाताको करिब १३ प्रतिशत हो । बिहार, पश्चिम बंगाल र गोवामा ‘एसआईआर’ सबैभन्दा बढी विवादित भएको छ ।

आयुक्तहरूबीचको अन्तर्विरोधले विवादलाई चर्काउन थप मद्दत गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि एकलौटी निर्णय गरेको आरोप छ । भारतमा निर्वाचन आयोग ३ सदस्यीय हुन्छ । अन्य दुई सदस्यहरू डा. सुखवीर सिंह सन्धु र डा. विवेक जोशीले १४ भन्दा बढी निर्णयमा असहमति राख्दाराख्दै प्रमुख आयुक्तले एकलौटी निर्णय र कार्यान्वयन अघि बढाएको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबारको आदेशमा निर्वाचन आयोगका निर्णय आयुक्तहरूको आवश्यक सहमति विनै एकल निर्णयबाट गरिएको भए कि सहमति हासिल गर्न अन्यथा त्यस्ता निर्णय खारेज गर्दिन सकिने भनेको छ ।

अब यी सबै विवादमा आयुक्तहरू र निर्वाचन आयोगका अन्य अधिकारीले समेत अदालतलाई जवाफ दिनुपर्ने छ । यस्तो आदेश तीनै जना आयुक्तहरूका अतिरिक्त आईटी महानिर्देशक सीमा खान र उपआयुक्त मनिष गर्गलाई पनि दिइएको छ । यस्तो आदेश जारी गर्ने इजलास प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

नयाँ मतदाता दर्ता प्रक्रियामा भर्नुपर्ने फारम–६ पनि चर्को विवादमा परेको छ । यससम्बन्धी कार्यविधिमा आफ्ना परिवारका अग्रज सदस्य मतदाता भइसकेको प्रमाण दिए मात्र नयाँ मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्राबधानले विगतमा मतदाता दर्ता नभएका परिवारका नयाँ सदस्य विशेषतः कानुनी साक्षरता कम भएका, प्रमाणहरू संग्रहित नगर्ने परिवारका नयाँ सदस्यको दर्ता प्रक्रिया जटिल र असंभवजस्तो बन्ने आरोप लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले ‘एसआईआर’ प्रक्रिया सन् २०२५ मा बिहारबाट सुरु गरेको थियो । बिहार र पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनअघि ‘एसआईआर’ लागू गर्दा राजनीतिक अविश्वास बढाएको थियो ।

गत अप्रिलमा विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुन सक्ने संख्या भने उनीहरूसँग थिएन । संसद्‌मा सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत छ ।

अप्रिलमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयले खारेज गर्दिएको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न लोकसभाका १०० र राज्यसभाका ५० सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ भने पारित गर्न दुवै सदनको फरकफरक दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ ।

प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमार सन् २०२५ को फेब्रुअरी १९ देखि यो पदमा छन् । उनी पूर्व व्युरोक्र्याट्स हुन् । सन् २०२४ मा उनी सरकारी जागिरबाट सेवानिवृत्त भएका थिए । सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचन उनकै नेतृत्वमा भएको थियो । त्यसयताका बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, आन्द्रलगायतका विधानसभा निर्वाचन पनि उनकै नेतृत्वमा भएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले भने आयोगका सबै निर्णय आयुक्तहरूको सहमतिमै भएको बताउने गरेको थियो । आयुक्तहरूको विमति राख्ने अधिकारलाई सामान्य लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा ग्रहण गर्ने तर, त्यही कारणले आयोगका काम करवाही नरोकिने तर्कअघि सार्ने गरेको थियो । ३ सदस्यीय आयोगमा कम्तीमा २ जनाको सहमतिमा मात्र निर्णय हुनुपर्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ ।

प्रारम्भमा डा. सुखवीर सिंह सन्धुले केही असहमित जनाए पनि डा. विवेक जोशी मौन बस्ने गरेका थिए । तसर्थ ज्ञानेशकुमार र विवेक जोशी दुई जनाको बहुमतको आधारमा निर्णय भएको मानिएको थियो । तर, पछिल्ला कतिपय निर्णयमा डा. जोशीसमेत प्रमख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसँग असन्तुष्ट र असहमत भएको खुलासा भएको छ । उनले फाराम–६ को प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘एसआईआर’ प्रक्रियाबाट नाम हटाइएका मतदाताले प्रमाणसहित पुन: दर्ताको दाबी भने गर्न पाउँछन् । राजनीतिक विवाद बढ्दै गएपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ दर्ता तथा पुन: दार्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ‘एसआईआर’ विवादले देशको लोकतान्त्रिक छविलाई धुलिसात पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ ।