काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले असोज १९ गते रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठको आदेश जारी गरेको हो।

दरपीठ आदेशमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा पहिले नै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सोही प्रकृतिको नयाँ निवेदन दर्ता
गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।

अधिवक्ता उपाध्यायले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको उत्प्रेषण परमादेशको रिटमा अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको अन्तिम न्यायिक निरूपण नभएसम्म दुवै पक्षबाट अघि बढाइएको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न र थप काम नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।