काठमाडौं । ग्रिनल्यान्डको सरकारले बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबीको खण्डन गरेको छ । ट्रम्पले आर्कटिक क्षेत्रमा पर्ने ग्रिनल्यान्डमा ‘ठूलो स्तरमा तेल, ग्यास र खनिज उत्खनन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको’ दाबी गरेका थिए ।

ग्रिनल्यान्डका उपखनिजमन्त्री योर्गेन ह्यामेकेन–होल्मले अमेरिकी कम्पनीहरूका केही गतिविधि भइरहेको स्वीकार गरे पनि ठूलो स्तरमा उत्खनन सुरु हुन अझै धेरै समय लाग्ने बताएका छन् । उनले सीएनएनसँग भने, “हामी ठूलो स्तरको अन्वेषणबाट अझै निकै टाढा छौँ ।”

“त्यहाँ धेरै साना स्तरका अन्वेषण भइरहेका छन् । तर, ती सञ्चालनमा आउन वर्षौँ लाग्न सक्छ,” उनले थपे ।

उनको भनाइले ग्रिनल्यान्डका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न कठिन हुने र त्यसका लागि अत्यधिक खर्च लाग्ने विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले व्यक्त गर्दै आएको धारणालाई पनि समर्थन गर्छ ।

ग्रिनल्यान्डका धेरैजसो खनिज भण्डार दुर्गम क्षेत्रमा छन् । ती क्षेत्र आर्कटिक वृत्तभन्दा माथि पर्छन्, जहाँ करिब १.६ किलोमिटर बाक्लो ध्रुवीय हिमचादर छ र पूर्वाधारसमेत निकै कम छ । ग्रिनल्यान्डको करिब ८० प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकिएको छ ।

ह्वाइट हाउस फर्किएयता ट्रम्पले डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रिनल्यान्ड र त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत आफ्नो नियन्त्रणमा लिने धम्की पटक–पटक दिँदै आएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले युरोपेली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का साझेदारहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ ।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै ट्रम्पले भने, “विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वका लगभग जुनसुकै भूभागको तुलनामा यहाँ सजिलै निकाल्न सकिने तेलको मात्रा निकै धेरै छ ।”

गत महिना अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच रणनीतिक महत्त्वको उक्त टापुलाई गाभ्ने ट्रम्पको धम्कीपछि उत्पन्न तनाव कम गर्ने उद्देश्यले एउटा सम्झौता भएको थियो ।

त्यतिबेला ट्रम्पले उक्त सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षामाथि अमेरिकालाई ‘स्थायी नियन्त्रण’ दिएको दाबी गरेका थिए । तर, सम्झौताको सुरुवात डेनमार्कको सार्वभौमिकता र ग्रिनल्यान्डका बासिन्दाको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरेर गरिएको छ ।

यो सम्झौताले नेटोको रक्षाअन्तर्गत अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा सेना राख्न अनुमति दिने सन् १९५१ को सन्धिमा केही सामान्य परिवर्तन गरेको छ । ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा प्रकाशित सम्झौताको पाठमा तेल वा ग्यासबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । यद्यपि, यसमा ‘खनिजसम्बन्धी सहकार्य’ र ‘आर्थिक विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहकार्य’ गर्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसबारे थप विवरण भने दिइएको छैन ।

सम्झौताले ग्रिनल्यान्डमा थप अमेरिकी सैन्य अखडा स्थापना गर्ने बाटो पनि खोलेको छ । साथै, ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कबाट स्वतन्त्र भए पनि त्यहाँ अमेरिकी सेनाले पहुँच पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

बुधबारको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा ट्रम्पले भने, “भविष्यमा अमेरिकामाथि हुने कुनै पनि आक्रमण ग्रिनल्यान्ड हुँदै आउनुपर्नेछ । त्यहाँ हाम्रो रक्षा प्रणालीले नियमित रूपमा ड्रोन, क्षेप्यास्त्र वा अहिलेसम्म कल्पनासमेत नगरिएका अन्य कुनै पनि प्रकारका हतियार खसाल्नेछ ।”