काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीचको टकराव पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिदेखि संसद्को रोस्ट्रमसम्म पोखिएको यो द्वन्द्व नीतिगत विषयभन्दा पनि लामो समयदेखिको व्यक्तिगत तिक्तता र ईगोको परिणाम भएको तथ्यहरूले देखाएका छन्।

यो विवादको सुरुवात गत कात्तिक ९ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार गठनको बेलादेखि नै भएको थियो। तत्कालीन समयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा खगेन्द्र सुनारको नाम लगभग निश्चित भइसकेको थियो। सोही सूचीमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीका लागि गणपतिलाल श्रेष्ठको नामसमेत थियो, तर उनले पर्यटन मन्त्रालय नपाए नजाने अडान लिएपछि नाम हटाइएको थियो।  यस्तै, विदेशमा कालोसूचीमा परेका एक गैरआवासीय नेपालीको नाम पनि प्रहरीको सूचनापछि मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि जाँच्न तत्कालीन काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय (रानीपोखरी) का प्रमुख रहेका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दियो। प्रहरी हेडक्वार्टरको ‘क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम’ ९सीआरएस० अध्ययन गर्दा सुनारविरुद्ध तीन जिल्लामा मुद्दा रहेको भेटियो। काभ्रे र सुर्खेतबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको र काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा बयान नै चलिरहेको प्रतिवेदन कार्कीले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा बुझाए। सोही गोप्य प्रतिवेदनका आधारमा सुनार मन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित भए। त्यसबेलादेखि नै सुनारले कार्कीकै कारण आफ्नो मन्त्री पद गुमेको भन्दै आक्रोश पोख्दै आएका थिए।
त्यसपछि फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाबाट टिकट लिई बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएपछि सुनार संसद् भवन छिरे। तर, दुई पक्षबीचको तिक्तता सकिएन। गत चैतमा सांसद सुनारले सुर्खेतस्थित नेपाल पुलिस स्कुलमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत आफ्ना छोरालाई निःशुल्क पढाउन प्रहरी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका थिए। आईजीपी कार्कीले सांसद भएकै आधारमा निःशुल्क पढाउन नसकिने भन्दै वडा कार्यालयबाट ‘विपन्न’ भएको सिफारिस ल्याए प्रक्रिया अघि बढ्ने नियम सुनाए। सुनारले त्यो सिफारिस जुटाउन नसकेपछि अहिले उनका छोरा शुल्क तिरेरै पढिरहेका छन्, जसले व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई झन् बढावा दियो।

गत वैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको हिरासतमा एक दलित युवकको मृत्यु भएपछि धर्नामा पुगेका सांसद सुनारको अभिव्यक्तिले सिंगो प्रहरी संगठन नै चिढियो। त्यतिबेला प्रहरीको माथिल्लो निकायबाट उनलाई पक्राउ गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभालाई जानकारी नदिई बहालवाला सांसदलाई पक्राउ गर्न तल्लो तहका प्रहरीले आँट गरेनन्। विवाद बढ्दै जाँदा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र आईजीपीबीच भएको छलफलपछि केही समय सम्बन्ध सामान्य बन्ने प्रयास भएको थियो।

तर, सार्वजनिक लेखा समिति र संसद्मा फेरि सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीको चर्को आलोचना गरेपछि यो विवादले नयाँ मोड लिएको छ। एकातर्फ आफ्ना पुराना मुद्दा र आचरणका विषय सार्वजनिक हुँदा सांसद सुनार दबाबमा छन् भने अर्कातर्फ बहालवाला सांसदसँगको व्यक्तिगत टकराव सार्वजनिक भएपछि आईजीपी कार्कीमाथि पनि पदीय मर्यादा र कार्यशैलीलाई लिएर नैतिक संकट चुलिएको छ।