नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको…