नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले चुनावी बन्ड अर्थात ‘इलेक्टोरल बन्ड’ योजनाको वैधतासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ। यो मुद्दा ८ वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । योजनालाई चुनौती दिने निवेदनमा दाताको पहिचान गोप्य राख्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । यसले कालो धनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ भनेर याचिकाकर्ताहरू चिन्तित रहेका छन्। यो योजना ठूला व्यवसायीलाई आफ्नो परिचय…