काठमाडौं- अदालतबाट मुद्दा हारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बक्यौता राजस्व अझै तिर्न सुरू गरेका छैनन्। सरकारले कर निर्धारण गरेपनि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वर्ल्डलिंकले हालेको रिट बैशाख ३० गते खारेज भएको थियो। रिट खारेज हुने आदेशको पूर्णपाठ केही पनि नआएको भन्दै उनीहरूले कर तिर्ने सुरसार गरेका छैनन्। रिट खारेजकै भरमा…