मधेसको ७ वर्षको बजेट कहाँ खोज्ने ?मन्त्रालय भन्छ-‘कार्यालय सानो भएर अपलोड गर्न सकिएन’ !

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना आफैँले ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने भनेको छ । उक्त ऐनले सम्भव भएसम्म उक्त ऐन लागू भएको २० वर्षअघिको सूचना…