काठमाडाैँ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न अहिलेको कानुन बाधक बनेकाे बताएका थिए ।

शर्माले कानुन संशाेधन नहुने हो भने २०८३ सालमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्ने समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई बताएका थिए ।

‘४ वटा रूख काट्न ९ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती, म कसैको गल्ती भन्दिनँ । यो हजुरहरूले बनाएको नियम हो’ भन्दै उनले सांसदहरूलाई गुनासो पोखेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पनि प्रधानसेनापति शर्माकाे त्यो अभिव्यक्तिलाई ‘फ्रस्टेसन’को संज्ञा दिएका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बिहीबारकाे पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।

‘फास्ट ट्र्याकको कुरामा जे कुरा आयाे, त्याे उहाँहरूकाे फ्रस्टेसन हो’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको फास्ट ट्र्याकको कमिटीमा आफू पनि रहेको र त्यसका विषयमा व्यापक छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘सेना एकदमै सिरियस्ली लागिरहेको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरासर काम गर्ने वातावरण नहुँदा फ्रस्टेसन हुनु स्वाभाविक पनि हाे । वन, स्थानीयलगायत कुराबाट अवराेध छ । कतिपय खरिद ऐनका कुराहरूमा पनि समस्या छ ।’

ठेक्का प्रक्रिया धेरै झन्झटिलाे रहेकाले पनि विकासका काममा समय लाग्ने गरेकाे उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।