काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नसार्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा सरकारले प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आज बसेको बैठकले यथावत राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै पोखरेलले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पुरै जग्गा (एक सय चौध रोपनी तीन आना) राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।’

यस्तै, बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, सरकारी निकायका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि विषय अध्ययन गर्न सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।