काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि नेपाल क्रिकेट संघसँग गरेको सम्झौता सकिनै लागेका बेला जग्दा फिर्ताका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि तरंगित बनेको खेलकुद जगतलाई राहत हुने गरी सरकारको धारणा आएको छ ।

सरकारले सम्झौता नवीकरण हुने जनाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम नभत्किने र लिज सकिएकोले नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपति तथा पदाधिकारीसँसँगको बैठकमा भएको र स्टेडियमबारे नयाँ सम्झौँता गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘भत्किन्न, भत्किन्न। राज्यकै त लगानी भएको छ । दुवै राज्यका निकायहरू हुन् । त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भत्किने भन्ने हुँदैन । लिज सकिएको लिजलाई फेरि एकचोटी नयाँ एग्रिमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सकारात्मक कुराकानी भएको बताउँदै उनले भने, ‘बैठकमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ । त्यो खाली गराउने त्यस्तो उद्देश्य होइन । लिज सकिएको हुनाले त्यो लिज एग्रिमेन्ट फेरि गर्नुपर्ने छ । सकारात्मक कुराकानी भएको छ । फेरि नयाँ खालको लिज सम्झौँतासहित अघि बढ्छौँ । समस्या छैन ।’

आफ्नो अतिक्रमण तथा सम्झौतामा लिइएको जग्गा फिर्ता गराउन वैशाख ४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जसले त्रिवि क्रिकेट मैदानको भविष्यबारे प्रश्न खडा भइरहेको थियो । उता क्यानले सम्झौता नवीकरणका लागि सरकारसँग सहजीकरणका लागि आग्रहसमेत गरेको छ ।