काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै त्यसका चार कारणसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।  बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा देखिएको चासो र चिन्ताबारे आफूले स्पष्ट पार्न चाहेको बताए।

उनका अनुसार पहिलो कारण, कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय निर्वाचनपछिको नयाँ निर्णय नभई २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो। उक्त मिति सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उल्लेख भएको उनले बताए।  दोस्रो कारणका रूपमा शर्माले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुनु फरक विषय भएको बताए। मुद्दा पुनरवलोकनमा रहेको मात्र आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नहुने उनको तर्क छ। भदौ, असोज र कात्तिकमा अदालत बन्द रहने दिन तथा दसैँ, तिहार र छठलगायतका बिदाका कारण समयको चापसमेत अदालतले विचार गर्ने उनको भनाइ छ।

तेस्रो कारणमा उनले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न वडा तहको अधिवेशनको मिति २२ दिन पछि सारिएको बताए। यसले थप संवाद, सहमति र समाधान खोज्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको शर्माको दाबी छ।  चौथो कारणका रूपमा शर्माले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति तथा सबै तहको पदावधि यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने विषय उठाएका छन्। संविधान र पार्टी विधानले त्यसपछि थप समय लिन नदिने उनको दाबी छ।

उनले नेपालको संविधानको धारा २६९(४)(ख) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै कांग्रेसको विधानमा पाँच वर्षपछि थप ६ महिना कार्यकाल बढाउने प्रावधान नरहेको बताए। शर्माले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको २०७५ को महासमिति बैठकबाट पारित कांग्रेसको विधानमा पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।

उनका अनुसार २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनपछि चार वर्षको नियमित अवधि र थपिएको एक वर्षको समय यही मंसिरमा सकिँदैछ। शर्माले पार्टीभित्रको विवाद र नेतृत्व चयनको विषय मूलतः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार भएको भन्दै अदालतमार्फत भन्दा पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।   ‘पार्टीको आन्तरिक प्रश्नको हल पटकपटक अदालतको ढोकामा नखोजौँ, इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयमा बसेर समाधानमा पुगौँ,’ उनले भनेका छन्।

भिडियाे